रांची : रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिंहा ने बुधवार को छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रों के बैंक अकाउंट खोलने, शिक्षक-छात्र की उपस्थिति, बीआरपी-सीआरपी के स्कूल भ्रमण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना इत्यादि की उपायुक्त द्वारा विस्तारपूर्वक समीक्षा की. बैठक में सबसे पहले उपायुक्त ने छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की समीक्षा की। उपायुक्त द्वारा बचे हुए छात्रों का प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
डीसी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की समीक्षा की
प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने लक्ष्य के अनुरूप छात्रों को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सभी स्कूलों को आईडी और पासवर्ड मुहैया करा दिया गया है, बच्चों को योजना का लाभ देने हेतु इनरोल किया जा रहा है। छात्रों को यूनिफॉर्म वितरण और बैंक के अकाउंट की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा बचे हुए छात्रों का बैंक अकाउंट जल्द से जल्द खुलवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेज लेकर छात्रों का बैंक अकाउंट खुलवाएं। इसे लेकर उपायुक्त द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ने ई-विद्यावाहिनी पर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नन फंक्शनल मशीन को लेकर जिन शिक्षकों द्वारा ई-विद्यावाहिनी पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है, उन्हें स्पष्टीकरण करें। उपायुक्त द्वारा ई-विद्यावाहिनी पर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा बची हुई छात्राओं को योजना से आच्छादित करने हेतु फोकस करने का निर्देश दिया।
स्कूलों का सर्वे कराने का निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के स्कूलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा कि स्कूलों में भवन की स्थिति, आवश्यक बुनियादी सुविधाएं-पानी, शौचालय, बिजली, चहारदीवारी आदि को लेकर सर्वे कराएं। उपायुक्त द्वारा जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मत और बिल्कुल जर्जर हो चुके भवनों को ध्वस्त कर नया बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। बैठक में अनुपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा शो-कॉज करने और वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से संबंधित हर महीने समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, एडीपीओ झारखंड शिक्षा परियोजना, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
