रांची : सदस्य समन्वय समिति सह कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने पांचवी अनुसूचित क्षेत्र रांची के अंदर नगर निकाय चुनाव में एसटी आरक्षित सीट को हटाकर एससी सीट करने का विरोध किया है। श्री तिर्की ने सामाजिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। श्री तिर्की ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर लेकर समस्त आदिवासी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी भावना से अवगत कराएंगे।
नौकरशाहों ने राज्य सरकार को गुमराह किया
श्री तिर्की ने कहा कि रांची नगर निगम के मेयर के एकल पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना आदिवासी दलित-पिछड़ों की एकता को छिन्न-भिन्न करने का षड्यंत्र है. यह जानते हुए भी कि रांची आदिवासी बहुल जिला है जो पांचवी अनुसूचित जिलों में से एक है. राज्य के नौकरशाही द्वारा जानबूझकर इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया ताकि आदिवासियों और दलितों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा सके। उन्होंने कहा कि रांची शहरी क्षेत्र की लगभग 15 लाख 11 हजार की आबादी में भी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अनुसूचित जाति समुदाय से अधिक है, फिर किस आधार पर इसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. निश्चित रूप से यहां के आदिवासी मूल निवासियों को विभाजित करने की राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और नौकरशाहों ने राज्य सरकार को गुमराह किया है।
आरक्षण रोस्टर की त्रुटियों को दूर करने की मांग
उन्होंने कहा कि हम नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत सहित विभिन्न वार्डों में आदिवासी, दलित, पिछड़ों के सम्मानजनक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं ताकि सभी की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके और शहर के विकास में सभी का योगदान हो। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि आसन्न नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव हेतु जारी पदों के आरक्षण रोस्टर नियमावली की त्रुटियों को दूर किया जाए.
