गिरिडीह: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के तहत बैंकों के उन्मुखीकरण व इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी पहलुओं पर बिंदुवार समीक्षा बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें तथा हितग्राही की बैंक औपचारिकताओं को डीआरपी के माध्यम से पूर्ण कराकर स्वीकृति एवं वितरण में तेजी लाएं। डीसी ने बताया कि सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का समर्थन करने के लिए इकाइयों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी और व्यावसायिक सहायता केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2020-21 से पूरे देश में लागू की जा रही है।
योजना के तहत 10 लाख के अनुदान का प्रावधान
डीसी ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार तथा सफल संचालन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। कहा कि इस योजनांतर्गत स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंक शाखाओं के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उन्नयन के लिए या नवीन उद्योग की स्थापना पर लिए गए ऋण के टर्म लोन पर 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है। डीसी ने निर्देशित किया कि अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों को इस योजना से जोड़कर उनके प्रकरण तैयार कर स्वीकृत करें। साथ ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर आगामी दिनों में योजना से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरण स्वीकृत करें। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, डीपीएम, JSLPS, महाप्रबंधक, उद्योग विभाग व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
