दुमका – उपायुक्त राजेश्वरी बी की अधयक्षता में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि यह योजना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शहरी श्रमिकों के लिए शुभारंभ किया गया है। यह योजना झारखंड के सभी 51 नगर निकायों में क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत शहरी अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न सिर्फ लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि कोविड-19 के कारण दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा। इस योजना अंतर्गत निकायों में रहने वाले श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से शहरी अकुशल श्रमिकों को रोजगार सृजन के साथ-साथ शहरी आधारभूत संरचनाओं के विकास में भी सहयोग मिलेगा। गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं उनके जीवन में उत्तरोत्तर सुधार लाना और राज्य में शहरी गरीबों के पलायन को रोका जा सकेगा।
उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि रोजगार की इच्छा रखने वाले अकुशल श्रमिक जॉब कार्ड बनाने एवं रोजगार की मांग हेतु सामुदायिक संसाधन, प्रज्ञा केंद्र, नगर निकाय कार्यालय से संपर्क कर तथा घर बैठे ऑनलाइन *msy.jharkhand.gov.in* आवेदन कर सकते हैं। रोजगार के आवेदन प्राप्त होते ही 15 दिनों के अंदर नगर निकाय उन्हें रोजगार सुनिश्चित कराएगा और यह रोजगार उनके निवास स्थान के आसपास ही उपलब्ध होगा। इसी क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस योजना अंतर्गत कार्यो को प्राथमिकी देते हुए कार्य करें। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई है, जिसमें विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। सभी को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश उपायुक्त ने दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ संजय सिंह, प्रशिक्षु आईएएस दीपक दुबे, प्रशिक्षु आईएफएस, जिला योजना पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे