समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की बैठक की गई। इस दौरान आपूर्ति विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सबसे पहले अब तक वितरित किए गए राशन सामग्री की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वकांक्षी *झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना* के तहत राज्य के छूटे हुए 15 लाख लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ लेने हेतु सुयोग्य लाभुक ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन देने हेतु लाभुक पंचायत कार्यालय के साथ-साथ प्रखंड कार्यालय में अपना आवेदन जमा करा सकते हैं। 17 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक आपूर्ति विभाग द्वारा आवेदन की प्राप्ति की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि प्राप्त आवेदनों की पात्रता से जांच की जाएगी उसके उपरांत ही सूची बनाकर लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
उपायुक्त ने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य करे, कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। इस योजना का लाभ अयोग्य लाभुक न ले पाए इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया। आदिम जनजाति लोगों को प्राथमिकता देते हुए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाए। इसके साथ ही महिला प्रधान परिवारों को भी प्राथमिकता दे। उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसे सुनिश्चित कर लें। सूची उपलब्ध होने के उपरांत जिला स्तर से टीम गठित कर हर पंचायत में जांच की जाएगी। इस अवसर पर आईटीडीए निदेशक राजेश कुमार राय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।
दुमका – उपायुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की बैठक
