पलामू – उपायुक्त ने की कृषि, मत्स्य, गव्य एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं एवं कार्यो की समीक्षा

पलामू उपायुक्त श्री शशि रंजन समाहरणालय सभागार में आज कृषि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने इन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही पदाधिकारियों को योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करते हुए लक्षित लाभुकों को लाभ पहुंचाने का सख्त निदेश दिया। उपायुक्त ने कृषि विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए कृषि ऋण माफी योजना को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही इस योजना की प्रक्रियाओं से किसानों को जानकारी देने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जानकारी होने से ही किसान इसका लाभ उठा पायेंगे। उपायुक्त ने किसानों को केसीसी से अच्छादन का निदेश दिया। उन्होंने जिले में प्रत्येक वर्ष केसीसी रिनुअल करने एवं नये रूप से केसीसी करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने केसीसी में बैंकर्स की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकर्स को सहयोगात्मक भावना अपनाते हुए केसीसी के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में केसीसी करने का स्पष्ट निदेश दिया। उन्होंने बीज वितरण, पीएम कृषि सिंचाई योजना,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दहलन एवं तिलहन खेती के विकास के लिए किए जा रहे कार्य, आत्मा से किसानों के लिए संचालित प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली। साथ ही इन सब कार्यो को प्राथमिकता के तहत करने का निदेश दिया। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से पंपसेट का वितरण, मृदा जांच आदि कार्यो की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मृदा जांच के कार्यो में तेजी लाने का निदेश दिया। मत्स्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने मछली पालन हेतू किये जा रहे प्रयास की जानकारी ली। वहीं मत्स्य पालकों को केसीसी से अच्छादन करने, मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन कर मत्स्य पालकों को जानकारी देने का निदेश दिया। साथ ही मत्स्य विभाग से संचालित अन्य योजनाओं में तेजी लाने का निदेश दिया। पशुपालन विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के क्रियान्वयन, अभिसरण एवं अनुश्रवण का निदेश दिया। उन्होंने इस योजना अंतर्गत बकरा विकास योजना, शुकर विकास योजना, बैक्यार्ड कुक्कुट, कुक्कुट विकास योजना, बतख चूजा वितरण योजना से योग्य एवं इच्छुक पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित कर, लाभुकों का चयन करते हुए सूची तैयार कर इन योजनाओं का लाभ देने का निदेश दिया। उन्होंने पशुपालकों का चयन कर सूची तैयार करने, पशुपालन हेतू मनरेगा के तहत निर्माणरत शेड का वेरिफाई करने आदि का निदेश दिया। उन्होंने पशु शल्य चिकित्सालय की व्यवस्था दुरुस्त करने का निदेश दिया। कृत्रिम गर्भधारण, डॉक्टर की नियुक्ति, डिस्पेंसरी की व्यवस्था, दवा की उपलब्धता, अन्य पशु चिकित्सकीय उपकरण की उपलबधता के संबंध में विस्तृत जानकारी ली और पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उपायुक्त ने जिला गव्य विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्ययोजनाअंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत गव्य विकास कार्यक्रमों के लिए इच्छुक ग्रामीण कृषकों/दुधारू मवेशी पालकों से संबंधित पंचायत के ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ पूर्ण विवरण सहित आवेदन प्रपत्र जमा कराने एवं उसके तहत संचालित योजनाओं का लाभ देने का निदेश दिया। उन्होंने दो दुधारू गाय वितरण की योजना, कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अंतर्गत मिनी डेयरी, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु आहार एवं चारा विकास योजनाअंतर्गत हस्त एवं विद्युत चालित चैप कटर का वितरण की योजना, प्रगतिशील डेयरी कृषिकों को सहायता देने संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ देने का निर्देश दिया। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार श्रृजन कार्यक्रम, फसल बीमा योजना एवं सहकारिता विभाग के कार्ययोजनाओं की भी समीक्षा की। उपायुक्त ने फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान किसानों के फसल बीमा योजना की जानकारी ली। साथ ही फसल बीमा की प्रिमियम की वापसी एवं क्लेम का निष्पादन करने का निदेश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनुकरण तिर्की, जिला कृषि पदाधिकारी अरूण कुमार, सहायक कृषि पदाधिकारी सामू साहू, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ. मिथलेश कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी विरेंद्र कुमार विन्हा, गव्य विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार, सहकारिता पदाधिकारी अश्विनी कुमार ओझा, डीडीएम नाबार्ड आदि उपस्थित थे।