रांचीः झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में गुरुवार को मुख्यमंत्री के वरीय सलाहकार व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ता की. संघर्ष मोर्चा की ओर से अधिकारियों को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया. मांग पत्र के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष त्याग एवं बलिदान के मद्देनजर सारी सुविधाएं देने की मांग पर विचार करने का आग्रह किया गया .
आंदोलनकारी वित्त निगम का गठन किया जाए
प्रतिनिधिमंडल की ओर से राज्य में आंदोलनकारी वित्त निगम का गठन किया जाए एवं शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों एवं अधिसूचित क्षेत्रों में आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को रोजगार की विशेष सुविधाएं योजना बनाकर लाभान्वित किया जाए एवं ब्याज रहित ₹50,00000 (पचास लाख रु.) तक का ऋण मुहैया किया जाए। झारखंड आंदोलन के अगुआ एवं अमर पुरोधाओं यथा मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा, सुखलाल माझी, एन इ होरो, बाबू बिनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, देवेंद्र माझी, सीपी तिर्की, डॉ रामदयाल मुंडा, डॉ. बीपी केसरी, लाल रण विजय नाथ शाहदेव, रीतलाल प्रसाद वर्मा, सुखदेव महतो, एके राय, कॉमरेड महेंद्र सिंह, सोबरन अंसारी, बसीर अहमद, बिशुन महतो, शक्ति नाथ महतो, बागुन सुंब्राई,सुदर्शन भगत, कमल किशोर भगत आदि को विशिष्ट झारखंड आंदोलनकारी सम्मान से सम्मानित करते हुए दिसुम गुरु शिबू सोरेन सहित 1-1 झारखंड आंदोलनकारी साहित्यकारों ,कलाकारों, पत्रकारों को भी चिन्हित कर उनकी पहचान सुनिश्चित करें तथा स्वतंत्रता सेनानियों के समकक्ष दर्जा दिया जाए। साथ ही राजकीय सम्मान समारोह आयोजित कर विशिष्ट पहचान पत्र, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए एवं गजट में सभी का नाम क्रमश: प्रकाशित किया जाए।
जयपाल की जयंती को आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए
इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में झारखंड आंदोलनकारियों का इतिहास प्रकाशित करें, फीचर फिल्म बनाएं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं, चित्र कथा, कहानी, पटकथा वगैरह प्रकाशित कराए। झारखंड आंदोलनकारियों की जीवनी पर विशेष शोध की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। 3 जनवरी को मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रत्येक झारखंड आंदोलनकारी के पुत्र- पुत्रियों एवं आश्रितों को दिया जाए. इसके अलावा राज्य कमिश्नरी, जिला अनुमंडल, प्रखंड स्तरीय, राज्य सरकार की सभी समितियों, निगम-बोर्ड-प्राधिकार, 20 सूत्री, 15 सूत्री, निगरानी समितियों के सभी स्तरों पर आंदोलनकारियों को 50 प्रतिशत स्थान सुनिश्चित किया जाए। मोर्चा द्वारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए अधिकारियों ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप ही निर्णय लिए जाएंगे.
वार्ता में ये लोग थे शामिल
वार्ता में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार बी पी लकड़ा व सचिव आलोक कुमार तथा झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो केंद्रीय प्रवक्ता पुष्कर महतो, संयोजक भुवनेश्वर केवट, केंद्रीय सदस्य दिवाकर साहू, सरोजिनी कच्छप, विनीता अल्पना खलखो, एरेन कच्छप निर्मल डुंगडुंग प्रमुख रूप से शामिल थे.
