रांची – ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है राज्य के ग्रामीण विकास सचिव ने सभी डीसी और डीडीसी को मनरेगा के तहत संचालित योजनाओं पर अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दिया है साथ ही लंबित योजनाओं पर भी समय रहते काम करने को कहा है उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के दौरान राज्य या बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को काम उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है वह भी ऐसे समय में जब कुछ मनरेगा कर्मी हड़ताल पर चले गए उन्होंने स्थानीय स्तर पर सभी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है।ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रोजगार के अभाव में श्रमिको का पलायन नहीं हो इसे सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलों के सभी गांव में मनरेगा के तहत योजना संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि यद्यपि है। 2707/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है लेकिन लगभग 60% से ज्यादा मनरेगा कर्मी काम पर लगे हुए हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा देश कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है। इस स्थिति में मनरेगा योजना ही एकमात्र योजना है जिसके द्वारा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मनरेगा कर्मियों को अपने दायित्वों के प्रति लापरवाही अत्यंत खेदजनक है। अतः हड़ताल पर जाने वाले सभी मनरेगा कर्मियों पर _No work No Pay_ का सिद्धांत लागू किया जाए तथा मनरेगा योजना की महत्ता को देखते हुए मनरेगा कार्यों का क्रियान्वयन प्रखंड विकास पदाधिकारी के देखरेख में प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का कार्य करेंगे एवं जनसेवक व पंचायत सचिव रोजगार सेवक के कार्य को देखेंगे स्वयं सहायता समूह (SHG)के सदस्यों द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाय ताकि गरीब ग्राम वासियों को उनके काम के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। या मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना,जल समृद्धि एवं वीर शहीद पोटो हो खेल योजना के तहत सभी चयनित योजना में आरंभ करवा कर रोजगार सृजन करने को लेकर किया निर्देशित । ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने सभी चयनित योजनाओं में कार्य आरंभ करवाने एवं ससमय सभी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी श्रमिक अगर रोजगार की मांग करें तो उसे अविलंब रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
