दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय का आर्थिक आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला जाति-आधारित आरक्षण को कमजोर करनेवाला ब्राम्हणवादी वर्चस्व कायम रखने का कुचक्र है. आर्थिक आरक्षण जनवरी 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम को बरकरार रखता है। जिसमें मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के बीच ‘पिछड़े वर्गों’ को छोड़कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण प्रदान किया गया है। दरअसल, यह भारतीय संविधान में वर्णित आरक्षण की मूल भावना का उल्लंघन है। जाहिर है, भारत में जाति-आधारित आरक्षण और अन्य देशों में प्रचलित तथाकथित ‘सकारात्मक कार्रवाइयों’ का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल उत्पीड़ित लोगों को अभिजात्य वर्ग द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रों के एकाधिकार से बचाना है।
संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण को कम करेगा
भारत में, डॉ अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में ब्राह्मणवादी उच्च जातियों द्वारा ‘अछूतों’ और उत्पीड़ित जातियों के खिलाफ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और प्रशासन और सार्वजनिक संस्थानों में उत्पीड़ित जातियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को शामिल किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, 103वां संविधान संशोधन तब अपनाया जा रहा था, जब मोदी सरकार के माध्यम से आरएसएस ने भारत के राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यह बात जगजाहिर है कि जब संविधान सभा भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी, आरएसएस मनुस्मृति को भारत के संविधान के रूप में लागू करने का प्रस्ताव कर रही थी, जिसमें दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार करने को स्वाभाविक माना गया है। इस प्रकार के, संवैधानिक संशोधन को जो उच्च जाति-आधारित आर्थिक आरक्षण का प्रावधान करता है और उत्पीड़ित जाति-उन्मुख संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण को कम करता है. आज भारत में आरएसएस नवफासीवाद के वैचारिक आधार मनुवादी-हिंदुत्व के अविभाज्य घटक के रूप में देखा जाना चाहिए।
विभाजित फैसले से भेदभाव और बढ़ेगा
अब, जब सुप्रीम कोर्ट भी, एक विभाजित फैसले के बावजूद, इस ‘संविधान-विरोधी’ और पूरी तरह से ब्राह्मणवादी कदम की वैधता को बरकरार रखता है, तो यह एक अलग घटना नहीं है, बल्कि आरएसएस नव फासीवाद द्वारा नई ताकत व नई ऊर्जा के साथ अस्पृश्यता, जातिगत उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव को बढ़ाने के लिए विभिन्न रूपों में किए जा रहे हमलों का एक हिस्सा है। यह भारत के उत्पीड़ित जनता के लिए एक गंभीर आघात है, और इसका मूल्यांकन भारतीय संविधान में निहित जाति-आधारित आरक्षण के सुनियोजित उन्मूलन की मौत की घंटी के रूप में किया जाना चाहिए। भाकपा (माले) रेड स्टार ब्राह्मणवादी फासीवादी ताकतों के इस जघन्य कदम की कड़ी निंदा करता है। हम सभी उत्पीड़ित जातियों और जाति-विरोधी जनवादी ताकतों से आह्वान करते हैं कि वे नवफासीवादी ताकतों द्वारा किए गए इस बड़े हमले के खिलाफ मजबूती से दलित व पिछड़े समाज को आवाज बुलंद करनी होगी.
लेखक भाकपा (माले) रेड स्टार के महासचिव हैं.
