गिरिडीह – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन पूर्णतः सजग एवं तैयार है। बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों को जिले में रोजगार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सरकार द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जा रहा है।
इसी आलोक में आज दिनांक 17.08.2020 को कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जल जीवन मिशन के तहत NOLB अंतर्गत निर्माणाधीन शौचालयों, हाउस कनेक्शन एवं DMFT, कुसुम योजना आदि की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के 2 महीने समाप्ति के पश्चात लगभग 50% कार्य समाप्ति पर है। उक्त अभियान के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करने का दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार के साधनों तथा जिला अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री एवं फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा-निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र, गिरिडीह में बाहर से आए श्रमिकों/कृषकों को कृषि के नए तकनीकों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि श्रमिकों/कृषकों को उनकी कुशलता के आधार पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न विभागों में रोज़गार उपल्ब्ध करा कर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सकें। कृषि विज्ञान केंद्र में मुर्गी पालन, मशरूम की खेती, सूअर पालन, बकरी पालन, पशु पालन, एकीकृत खेती, वर्मी कम्पोस्ट, हार्वेस्टिंग, मत्स्य पालन व अन्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में 560 किसानों/श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से अब तक 400 से अधिक किसानों को उन्नत कृषि एवं पशुपालन हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश किसान कृषि एवं बागवानी, पशु पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों एवं कृषकों को इस योजना से जोड़ उन्हें लाभान्वित करना है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि विभागीय निर्देश के अनुरूप 100% प्रशिक्षण का कार्य अगस्त महीने के अंत तक पूर्ण कराते हुए अपने विभाग से समन्वय स्थापित कर डाटा GKRA के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
*● स्वच्छ भारत मिशन के तहत जल जीवन मिशन, NOLB के तहत निर्माणाधीन शौचालय एवं ऑप्टिकल फाइबर के तहत दिए गए लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें:- उपायुक्त…*
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर नल से जल के तहत किए जाने वाले कार्यो में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन शौचालयों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय के निर्माण के क्षेत्र में काम की उपलब्धता होगी एवं प्रवासी श्रमिकों को आजीविका उपार्जन के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही इस क्षेत्र में स्थायी सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। उपायुक्त ने सामुदायिक शौचालय से जुड़े कार्यो को जल्द से जल्द शुरू करते हुए पूर्ण करने का निदेश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सामुदायिक शौचालय के निर्माण में बाहर से आए श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जाए।
इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि NOLB के तहत निर्माण किए जा रहे शौचालयों को जल्द से जल्द निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शौचालय का फोटो लेकर जियो टैगिंग MIS अपडेशन के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 14 वें वित्त आयोग की संपूर्ण राशि जोड़ दी गई है। पूर्व की योजना को भी पूर्ण करते हुए एमआईएस एंट्री करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत 68 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ एवं इसके अंतर्गत प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उपायुक्त ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना हेतु 54 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य में कमी लाने हेतु विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है। केंपा योजना में गिरिडीह जिले का लक्ष्य 2175.9 रखा है। जिसमें गिरिडीह जिले का अब तक का अचीवमेंट 1709.50 है। इसके अलावा उपायुक्त ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत गैल इंडिया द्वारा गिरिडीह जिले में बिछाए जा रहें पाइपलाइन की समीक्षा करते हुए कहा कि कार्यों में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द शेष कार्यों को पूर्ण करें।
उपायुक्त द्वारा भारत नेट योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर एवं हॉटस्पॉट की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि संबंधित पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र, पोस्ट ऑफिस, जन वितरण प्रणाली, विद्यालय एवं स्वास्थ्य उप केंद्र में निशुल्क FTTH कनेक्शन अधिष्ठापन किया जाना है। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को हॉटस्पॉट कनेक्शन के कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान ससमय करना सुनिश्चित करें। साथ ही आवास योजना के जियो टैगिंग करने के साथ ही प्रथम किस्त की राशि लाभुकों को भुगतान करते हुए आवास निर्माण प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करें एवं MIS एंट्री भी अद्यतन रखें ताकि भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। रेलवे की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निरदेशित किया कि रेलवे के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करें। साथ ही इसमें अधिकाधिक संख्या में प्रवासी श्रमिकों को जोड़े।
उपायुक्त द्वारा कुसुम योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि 66 लाभुकों का सूची सोलर पंप सेट हेतु आवेदन जरेडा को भेजा गया है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंडों से प्राप्त आवेदन एवं डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर जरेडा को भेजना सुनिश्चित करें।
*● बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…*
उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता स्वच्छता प्रमंडल 1&2, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गिरिडीह 1&2 वन एंड एडीएफ एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
गिरिडीह – गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश
