गिरिडीह – PMAY-HFA अभियान अंतर्गत RURBAN मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना की समीक्षात्मक बैठक संपन्न

आज दिनांक 11.09.2020 को उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में रूर्बंन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना की समीक्षात्मक बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान उपायुक्त ने रूर्बंन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि रूर्बन मिशन गिरिडीह जिले के 09 पंचायत के 26 गांवों में संचालित है।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है। साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण कलस्टरों का सृजन करते हुए ग्रामीण कलस्टरों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकें। साथ ही रूर्बन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में ज्यादा संख्या में श्रमिकों/किसानों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के तहत संचालित रुर्बन मिशन योजना अन्तर्गत स्थानीय एवं प्रवासी श्रमिकों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार मुहैया कराते हुए उन्हें लाभान्वित करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है जिससे कि गांवों एवं ग्रामीण क्षेत्र की समग्र विकास को सुदृढ़ किया जा सकें एवं गांव तथा गांव के लोग सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हो सकें।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों में किए जा रहे 64 पारंपरिक जल स्रोत के अधिष्ठापन का कार्य को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार डेयरी फार्म उत्थान हेतु 100 मिनी डेयरी उपघटकों, पशु चारे हेतु 500 अजोला के उपघटकों तथा बकरी पालन हेतु 300, पॉलीहाउस हेतु 04, सोलर कोल्ड रूम हेतु 05, तथा सूकर पालन हेतु 70 उपघटकों, मत्स्य पालन के उत्थान हेतु 3 उपघटकों, स्वजल स्कीम के तहत 52, घरों के साथ व्यक्तिगत सोक पिट अथवा सोक गड्ढे हेतू 1700 उपघटकों तथा सामुदायिक सोक पिट हेतु 92, एनएडीईएफ हेतु 500, वर्मी कम्पोस्ट हेतु 397, गांव में नाली निर्माण हेतु 49, सोलर स्ट्रीट लाइट हेतु 300 एवं एलइडी स्ट्रीट लाइट हेतु 997 उपघटकों का लक्ष्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इसी प्रकार मॉडल आंगनवाड़ी सुविधा हेतु एग्जामिनेशन बेड एवं मसहरी हेतु 35, मॉडल स्कूल हेतु 22, मॉडल आंगनवाड़ी हेतु 22 एवं ई-रिक्शा हेतु 35 तथा पंचायत भवनों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु 47 एवं रूरल हाल्ट डेवलपमेंट हेतु 01, बेकरी प्रोडक्ट हेतु 02 एवं अगरबत्ती निर्माण हेतु 01 उपघटको के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया एवं उक्त योजनाओं के तहत लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करने हेतु तथा संबंधित विभाग को जल्द से जल्द यूसी देने का निर्देश दिया गया ताकि शेष राशि की मांग राज्य सरकार से की जा सकें।
उपायुक्त द्वारा स्वच्छता, पाइप द्वारा जलापूर्ति, ठोस एवं कचरा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क, बिजलीकरण, नालियों सहित ग्राम पंचायतों की सड़कों की मरम्मती, सार्वजनिक परिवहन, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि सेवा प्रसंस्करण और संबद्ध गतिविधियां यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, नागरिक सेवा केन्द्र, एलपीजी गैस कनेक्शन, पर्यावरण, रोजगार सृजन और स्वयं सहायता समूहों का गठन, पर्यटन को प्रोत्साहन, खेल, सामाजिक संरचना, ग्रामीण आवास, समाज कल्याण सहित अन्य कार्यों, सुविधाओं एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु आमजनों को सुविधानुसार ससमय पूर्ण करते हुए लाभुकों को लाभान्वित करना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा रूर्बन मिशन एवं आदर्श ग्राम योजना के तहत जिला परिषद के तहत 04 पोली हाउस, सब्जियों की खेती, पशुपालन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने सम्बन्धित उचित दिशा-निर्देश दिया गया। प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी जिला परिषद के तहत सरकारी भवनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 22 मॉडल विद्यालयों एवं 22 आंगनबाड़ी केंद्र आदि की मरम्मती के साथ साथ उनमें रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। साथ ही 03 फिशरीज लाभुकों को चिन्हित करते हुए उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। तथा जिला परिषद के तहत 33 ग्रामीण सड़क/पीसीसी का निर्माण किया जाना है। साथ ही पशुपालन विभाग के तहत लाभुकों का चयन कर प्रचार प्रसार के माध्यम से ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृत कर लाभुकों को 300 बकरी पालन, 70 सुकर शेड और 100 डेयरी फार्मिंग विकास योजना की शुरुआत करें।
उपायुक्त ने सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि 300 सोलर स्ट्रीट लाइट, 997 एलईडी लाइट, 32 सोलर पंप, 1700 सोक पीठ तथा 92 सामुदायिक सोक पीठ और पब्लिक यूटिलिटी यथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की उपलब्धता के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि योजनाबद्घ तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में तेजी लाते हुए उन्हें ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
*■ बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…*
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी,गिरिडीह, DPM, JSLPS, RD&CE, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।