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Monday, December 23, 2024
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गिरिडीह – राज्य सरकार द्वारा संपोषित विभागीय योजनाओं की सूचनाएं ग्राम/पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें:- उपायुक्त

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति के कारण जिले के कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसी आलोक में आज दिनांक 01.10.2020 को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में SCA, DMFT, United fund एवं कल्याण की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त द्वारा SCA, DMFT, United fund, कल्याण, पर्यटन एवं विभिन्न योजनाओं की लंबित/निर्माणाधीन योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई तथा समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत लंबित आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निदेश दिया गया। इसके अलावा विभागीय क्रियान्वित योजनाओं में भी प्रवासी मजदूरों का अधिकाधिक नियोजन कराने हेतु समीक्षा की गई। उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का ग्राम एवं पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे ताकि वर्तमान में क्रियाशील सभी योजनाओं की जानकारी सभी मजदूरों को सुलभ हो सके एवं सभी प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके अलावा सभी विभागीय पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शुरू किए गए विभागीय योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएं तथा कार्यों में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करें। इसके अलावा जिला अनाबद्ध निधि अंतर्गत स्वीकृत क्रियान्वित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
*■ विशेष केंद्रीय सहायता मद/पर्यटन मद/मनरेगा एवं MSDP की समीक्षा कर दिया गया आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश…*
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष मुख्य रूप से पेयजल, चिकित्सा आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा एवं आजीविका संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत वैसे विद्यालय भवन जो जर्जर की स्थिति में है या अतिरिक्त कमरे का निर्माण करवाना है तथा विशेष केंद्रीय सहायता मद, पर्यटन मद, डीएमएफटी, मनरेगा एवं MSDP तहत लंबित/निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों/सरकारी भवनों/सरकारी विद्यालयों/भूखंडों के कार्यों में तेजी लाते हुए ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सरकारी आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार मरम्मती से संबंधित कार्यों को भी पूरा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भवन निर्माण निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की स्थिति एकलव्य विद्यालय, आश्रम विद्यालय, बालिका छात्रावास, कस्तूरबा विद्यालय, मॉडल विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र आदि को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित हर पहलू पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी करना है। साथ ही सुव्यवस्थित ढंग से ग्रामीण कलस्टरों का सृजन करते हुए ग्रामीण कलस्टरों में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ाया जा सकें। साथ ही रूर्बन मिशन के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में ज्यादा संख्या में श्रमिकों/किसानों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के तहत संचालित रुर्बन मिशन योजना अन्तर्गत स्थानीय एवं प्रवासी श्रमिकों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार मुहैया कराते हुए उन्हें लाभान्वित करना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता है जिससे कि गांवों एवं ग्रामीण क्षेत्र की समग्र विकास को सुदृढ़ किया जा सकें एवं गांव तथा गांव के लोग सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हो सकें।
ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाबद्ध तरीके से एक समुचित कार्य प्रारूप तैयार कर जल्द से जल्द सभी लंबित योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में तेजी लाते हुए उन्हें ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
*■ बैठक में इनकी रहीं उपस्थिति…*
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से जिला परिषद, कार्यपालक अभियंता, स्वच्छता प्रमंडल 1&2, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल, एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

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