जनता दरबार में लगी फरियादियों की भीड़ , समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को दिया निर्देश
उपायुक्त जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया।इसमें जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे 80 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा।
जनता दरबार में राजकीय मध्य विद्यालय नामुदाग से आये सहायक शिक्षक विकास कुमार ने उपायुक्त को बताया कि वो 2019 से ही निलंबित है जिस वजह से कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।अतः उन्होंने उपायुक्त से खुद को निलंबन मुक्त करने हेतु अनुरोध किया।
इसी तरह चैनपुर के हरिनामाड़ से आये माला चौधरी ने उपायुक्त को बताया कि 29 जनवरी 2019 को आग लगने के कारण उनका कच्चा खपड़ा का मकान पूर्ण रूप से जल गया था।उन्होंने बताया कि कई बार अंचल कार्यालय जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया उन्होंने उपायुक्त से इस संबंध में उचित करवाई करने हेतु अनुरोध किया।इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने ऑन स्पॉट चैनपुर बीडीओ को कॉल कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।
इसी क्रम में लेस्लीगंज के कुराइन पतरा से आये उदय नारायण तिवारी ने उपायुक्त से कृषि कार्य करने हेतु डीप बोर की मांग की।
इसी तरह मनातू से आये मुकेश कुमार ने उपायुक्त को बताया कि उनके पिता ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हैं एवं रांची स्थित सेवा सदन में इलाजरत हैं।मुकेश ने उपायुक्त को बताया कि उनकी आर्थिक स्तिथि ठीक नहीं है जिससे वो अपने पिता का इलाज करवा सके।उन्होंने उपायुक्त से कुछ आर्थिक मदद के रूप में सहयोग की मांग की।इस पर उपायुक्त ने कल्याण पदाधिकारी को उचित करवाई करने हेतु निर्देशित किया।
इसी तरह पड़वा से आये विक्रम कुमार ने उपायुक्त को बताया कि उनका पी एम किसान का पहला क़िस्त का पैसा आने के बाद बाकी क़िस्त नहीं आने से संबंधित शिकायत की।इस पर उपायुक्त ने राजस्व विभाग के बिजनेस एनालिस्ट राजेश को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।वहीं चैनपुर के कोशियारा पंचयात से आये कई ग्रामीणों ने अपने राशन डीलर के खिलाफ पिछले दो महीने का राशन नहीं देने से संबंधित शिकायत किया एवं ग्रामीणों ने डीसी से उक्त राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की।
आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना,दाखिल खारिज़,स्थानांतरण,पेंशन व राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भितर निष्पादन करने का निर्देश दिया।