आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त,खूंटी श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति (विकास) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं के कार्य की प्रगति के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों विस्तार से जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में कार्यपालक अभियंता, पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल, खूंटी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक जिले के हरेक घरों में टेप नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की योजना है। विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-2022 के अंतर्गत जिले के तीन हजार घरों तक टेप नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। मौके पर उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिये।बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में दीदी बाड़ी योजना के तहत किचेन गार्डेन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में जिला प्रशासन को विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रखंड कार्यालय परिसर में तहसील कचहरी निर्माण कराने की दिशा में आवश्यक पहल आरंभ करे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रखंड क्षेत्र में कल्याण विभाग द्वारा निर्मित भवनों का भौतिक सत्यापन कर जिला प्रशासन का रिपोर्ट प्रेषित करें। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया कि मानव संसाधन का विकास कर मनरेगा के तहत सभी कार्यों को ससमय पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने योजनाओं को धरातल पर सफल रूप प्रदान करने के सम्बंध में विशेष दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान कराया जाना चाहिए। उन्होंने जिले में कृषि कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को मनरेगा के तहत ग्रामीणों को डोभा व कूप निर्माण का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लक्ष्य प्राप्ति में सुधार किया जाय। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), एवं 14 वें एवं 15 वें वित्त आयोग से सम्बंधित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को यथाशीघ्र मानव दिवस सृजन में अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। निर्देशित किया गया है कि सभी लंबित कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप जल्द से जल्द पूर्ण किया जाय। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास की समीक्षा करने के क्रम में प्रखण्ड समन्वयक, प्रधानमंत्री आवास को प्रखण्ड में सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने व योग्य व्यक्तिओं को इस योजना का लाभ देने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में कल्याण विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा सहायता अनुदान, प्री मैट्रीक छात्रवृति योजना, पोस्ट मैट्रीक छात्रवृति योजना, अल्पसंख्यक कियोस्क निर्माण योजना, सरना मसना घेराबंदी योजना, शहीद ग्राम विकास योजना सहित अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने वन धन विकास योजना के सफल कार्यान्वयन संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।