झारखंड बजट – ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों की आत्मनिर्भरता – सुदिव्य कुमार सोनू

रांची – कोरोना प्रकोप से आहत झारखण्ड राज्य को फिर से उठ खड़ा होने मे मदद करने वाला बजट पेश करने हेतु झारखंड सरकार को आभार… माना कि डगर कठिन है, पग-पग पर बाधाएँ हैं।आगे बढ़ने से रोक रही, महामारी सरीखी ज्वालाएँ हैं। पर रोक न सकेंगे ये कदम हमारा, हम उन्नति के अभिलाषी हैं। राज्य में पहली बार पहली परिणाम बजट (Outcome Budget) प्रस्तुत हुआ। जो व्यय के पश्चात्, लक्षित परिणाम को लोकदृष्टि में लायेगा जो पारदर्शिता, जवाबदेही व आकलन करेगा कि बजट प्रावधान का लाभ जनता तक पहुँच रहा है।कोरोना प्रकोप से आहत झारखण्ड राज्य का फिर से उठ खड़ा होने का बजट है। सरकार कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त गैर-कृषि क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन के नए अवसर सृजित कर रही है। मनरेगा मजदूरी में 31 रुपए की बढौतरी कर 225/- रुपए कर दी है। जिसे केन्द्रीय भाजपा भी न कर पायी। ग्रामीण जीवन में समृद्धि एवं कृषकों की आत्मनिर्भरता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) के सुदृढीकरण के लिए अनुदान राशि में बढ़ौतरीसामाजिक सुरक्षातंत्र व गुणवत्तापूर्ण सवास्थ्य सेवा के लिए राशि उपबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के बेहतर शिक्षा हेतु योजनायें. विशेष स्कूलों एवं छात्रावासों का संचालन.पूँजीगत आधारभूत संरचना में भी सामाजिक अवसंरचना पर विशेष बलबजटीय प्रावधान सतत् विकास लक्ष्य (SDG) से भी प्रभावित है जिसके तहत् निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफलता मिलेगी।FRBM ACT के दायरे में रहते हुए अपने ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय। जो ऋण क्षमता का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना के विकास एवं निर्माण सुनिश्चित करेगा।विशेष झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना. अतिरिक्त कई नई योजनाएँ, समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, किसान समृद्धि योजना, शहरी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों की खेती 5000 पौष्टिक गृह वाटिका झारखण्ड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी का गठनकिसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़केंद्रीय सहायता से 17891 करोड़ रुपये का अनुमान है। केंद्रीय करों से राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050 करोड़ रुपए, उधार एवम अग्रिम वसूली से करीब 70 करोड़ का अनुमान है। वितीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 10210 करोड़ होने का अनुमान है। वितीय वर्ष 2021-22 में किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान है।बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़, किसान समृद्धि योजना के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान है। गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट होंगे और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट और मिल्क पाउडर प्लांट होगा। नए वित्त वर्ष में 3 हजार नए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास निर्माण।कृषि वित्तीय वर्ष 2021-22 में ‘किसान समृद्धि योजना’ के लिए 4583 लाख का प्रावधानयोजना के तहत विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग कर सिंचाई की सुविधा का प्रावधान।चेंबर ऑफ फार्मर्स के लिए 700 लाख का बजट। इसके तहत किसानों के लिए मार्केट लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।3100 लाख की लागत से राज्य में 24 स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किसानों के ऊपज की बर्बादी रोकने के लिए उठाया जा रहा कदम।91 हजार 2 सौ 70 करोड़ का बजट पेश48 पेज का है बजटराजस्व व्यय 75,755 करोड़पूंजीगत व्यय 15,521 करोड़ कासामान्य प्रक्षेत्र के लिये 26 हजार 734 करोड़सामाजिक प्रक्षेत्र के लिये 33 हजार 625 करोड़आर्थिक प्रक्षेत्र के लिये 30 हजार 917 करोड़राजस्व कर 23 हजार 265 करोड़गैर कर राजस्व 13 हजार 500 करोड़केंद्रीय सहायता से 17 हजार 891 करोड़केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 22 हजार 50 करोड़लोक ऋण से 14 हजार 500 करोड़उधार एवं अग्रिम वसूली से 70 करोड़गव्य विकासवित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य। 2021-22 में भी दुधारू मवेशी पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का लाभ मिलता रहेगा।प्रगतिशील डेयरी कृषकों को अनुदानित दर पर 02 दुधारू गाय वितरण, कामधेनु डेयरी फार्मिंग तथा तकनीकि इनपुट सामग्रियों के वितरण की योजना। जमशेदपुर तथा गिरिडीह में डेयरी प्लांट की होगी स्थापना। रांची में मिल्क प्रोडक्ट एवं मिल्क पाऊडर प्लांट की होगी स्थापना।पशुपालनGoat Estate विकास करने की योजना। गौरियाकरमा एवं खूंटी में चुजा प्रजनन केन्द्र की होगी स्थापनामृत्यु प्राप्त गौवंश के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रमंडल में गो-मुक्ति धाम की होगी स्थापनाजोड़ा बैल वितरण योजना का होगा संचालनसिंचाईवित्तिय वर्ष 2021-22 में मसलिया मेगालिफ्ट सिंचाई योजना होगी बनकर तैयार। पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण योजनाओं के विकास एवं पुनरूद्धार व आधुनिकीकरण के लिए 12 पुरानी सिंचाई योजानाओं के नहरों को किया जाएगा दुरुस्त।213 आहर/तालाब/मध्यम सिंचाई योजना एवं 100 जमींदारी बांध का किया जाएगा जिर्णोद्धार।मत्स्य प्रक्षेत्रवित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,65,000 मेट्रिक टन मछली के उत्पादन का लक्ष्यविस्थापित मछुआरों को मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने तथा अनुदान पर नाव देने देने की योजना।ग्रामीण विकास50000 सखी मण्डलों को चक्रिय निधि एवं 20000 सखी मण्डलों को सामुदायिक निधि कराई जाएगी उपलब्धजोहार परियोजना के अन्तर्गत 4000 उत्पादक समूह का होगा निर्माणफुलो झानों आशीर्वाद अभियान के जरिए महिलाओं को मिलेगा आजीविका का साधनबिरसा हरित ग्राम योजना के जरिए 25,000 एकड़ भूमि पर आम एवं मिश्रित बागवानी किया जाएगाबाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के लिए 3,000 नए आवास स्वीकृतपक्का आवास सुनिश्चित करने के लिए 2021-22 में 2,45,000 नए आवास बनेंगे15वें वित्त आयोग के तहत -ग्राम पंचायतों के लिए 1618.65 करोड़, पंचायत समीतियों के लिए 304 करोड़ तथा जिला परिषदों के लिए 202.68 करोड़ का बजट-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत भवनों में प्रज्ञा केन्द्र का निर्माणपंचायत को जीरो ड्राॅपआउट पंचायत के रूप में घोषित करने का लक्ष्य जिटल शिक्षा की व्यवस्था – 4000 से भी अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं डीजिटल शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी।आकांक्षा कार्यक्रम – अध्ययनरत मेधावी छात्रों को निःशुल्क मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की जाती है।साक्षरता कार्यक्रम‘‘पढ़ना लिखना अभियान’’ का शुभारंभ किया जाएगा।गुणवत्त शिक्षा – गुणवत्त शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु ज्ञानसेतु एवं ज्ञानोदय कार्यक्रम का संचालन। पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान एवं नियमित मानदेय सुनिश्चित करने हेतु 620 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान राज्य योजना से किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका के मानदेय में रू. 500/- मासिक वृद्धि की जायेगी।मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना का शुभारंभ 10 करोड़ के बजटीय उपबंध । आदर्श विद्यालय योजना का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रारंभ कर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक राज्य सरकार द्वारा कुल रू. 1885.80 लाख से राज्य के 4496 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू करने हेतु 10.00 करोड़ रुपये राषि का प्रावधान। कार्यक्रम के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में दक्ष शिक्षकों की विषयवार व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे।जनजातीय भाषा के माध्यम से शिक्षण, अल्पसंख्यक विद्यालयों एवं मदरसा में अध्ययनरत बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिया जाएगा।उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा झारखण्ड ट्रायवल विश्वविद्यालय एवं झारखण्ड ओपन विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।महिला महाविद्यालयों में आवश्यकता आधारित 300 शैय्या का छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।अधिक से अधिक छात्रों को रोजगार एवं प्रशिक्षण के अवसर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकासरोजगार के अतिरिक्त अवसर हेतु निजी क्षेत्रों में झारखण्डी युवाओं के लिए 75%के आरक्षण का प्रावधान। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास के लिए प्रत्येक जिला में 10 लाख रूपये के कोर्पस फंड का गठन कर लिया गया है। इस कोष से विमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिक को अविलंब सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना है। झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 80.97 हजार श्रमिकों को निबंधन किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1.50 लाख श्रमिकों का निबंधन कर योजना से लाभान्वित कराने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जमशेदपुर एवं गिरीडीह में संयुक्त श्रम भवन के निर्माण तथा श्रम न्यायालय, बोकारो के निर्माण की योजना है। साथ ही, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिये सभी जिलों में कार्यालय सह आवास तथा श्रमिक शेड का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अन्तर्गत विदेश प्रवास पर गये श्रमिकों के असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को एकमुश्त रुपये 5,00,000/-(पांच लाख) का भुगतान संबंधित उपायुक्त के द्वारा किया जाना है।उद्योगवित्तीय वर्ष 2021-22 में 5000 युवक/युवतियों को योजना के तहत स्वरोजगार हेतु लाभान्वित करने का लक्ष्यकलस्टर विकास योजना तथा भारत सरकार के सहयोग से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर की स्थापना 185.00 करोड़ की लागत से की जा रही है।राज्य के कामगारों को कौशल विकास हेतु तकनीकी प्रशिक्षण राज्य में कार्यरत टूल रुम राॅंची, दुमका एवं गोला, रामगढ़ के माध्यम से देने का प्रस्तावझारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम की स्थापना राज्य में औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु किया गया है। वर्तमान में जिडको को केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही कई महत्वपूर्ण परियोजना यथा- प्लास्टिक पार्क, फर्मा पार्क एवं वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, राॅंची आदि का कार्यान्वयन एजेन्सी बनाया गया है। ग्रामीण विकास 449 करोड़ रुपए चक्रीय निधि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, फूलो-झानो आशीर्वाद अभियान, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, जोहार परियोजनाचैंबर ऑफ फार्मस :- चेंबर ऑफ फार्मस का गठन का उद्देश्य कृषकों एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केट लिंकेज की संभावना को बढ़ाना है। सवास्थ्य आयुष्मान भारत -मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना रांची जिला अंतर्गत निर्माणाधीन 500 शैया वाले सदर अस्पताल मार्च तक पूर्ण कराया जाएगा खाद्य आपूर्तिगुरूजी किचन योजना की होगी शुरुआतकल्याणशहीद ग्राम विकास योजना के लिए 500 लाख का बजट। योजना के तहत बिरसा मुण्डा, गया मुण्डा, जतरा टाना भगत, वीर बुधू भगत, सिद्धो-कान्हू, नीलाम्बर-पिताम्बर, दिवा एवं किशुन तथा तेलंगा खड़िया, पोटो हो तथा भगीरथ माझी के गांवों में सभी आधारभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना के लिए 1200 लाख का बजट।समाज कल्याणयूनिवर्सल पेंशन स्कीम -Universal Pension Scheme होगा लागूआँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को Micronutrient Fortified or Energy Dense Food(MFDF) उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ का बजटवृद्ध जनों की समस्याओं के समाधान के लिए चालू होगा डेडिकेटेड हेल्पलाइनगरीब, असहाय एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों को चलन्त वाहन के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना