उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री शशि रंजन ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया जहां जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों का हाथ सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गयी थी।इसके उपरांत बारी-बारी कर आगंतुक कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर अपनी-अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उपायुक्त से अनुरोध किया।जनता दरबार में पाटन के लोइंगा से आयी शकुंतला देवी ने उपायुक्त को बताया कि उनके स्वर्गीय पति पाटन थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे।दिनांक 16.4.2017 को ड्यूटी से घर लौटने के क्रम में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गयी थी।उन्होंने उपायुक्त को बताया कि उनके पति की मृत्यु हुए 4 साल बीत गए लेकिन अभी तक न मुझे पेंशन प्रारंभ हो सका है और ना ही नौकरी मिल पायी है।उन्होंने कहा कि वह अस्वस्थ रहने के साथ-साथ बिल्कुल असहाय और बेसहारा हो गयी है।उन्होंने कहा कि वर्तमान में उनके देखरेख करने वाला एकमात्र पोता ही है अतः उन्होंने उपायुक्त से अनुकंपा के आधार पर पोते को नौकरी देने हेतु अनुरोध किया।इसी तरह नीलांबर- पितांबरपुर प्रखंड कार्यालय के रिटायर्ड पंचायत सचिव राजेश्वर महतो ने अपनी मूल सेवा पुस्त वापस दिलाने हेतु अनुरोध किया।इसी प्रकार पाटन के ग्राम इमली से आये मोती साव ने अपनी खतीयानी ज़मीन का गलत तरीके से रजिस्टर 2 में नाम दर्ज होने के संबंध में आवेदन दिया।सदर प्रखंड के ग्राम जोड़ की रहने वाली इंद्रावती देवी ने उपायुक्त को बताया कि 26 मई 2020 को उनका जोड़ स्तिथ मकान में अचानक आग लग गयी जिसके कारण पूरा मकान जल गया जिसके पश्चाताप अब उनके सामने आवासन की समस्या खड़ी हो गयी है अतः उन्होंने उपायुक्त से पूजा हेतु अनुरोध किया।इसी तरह जमुने पंचयात से आये तेजू साव ने आगामी पंचायत चुनाव हेतु जमुने पंचायत के सभी पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने हेतु अनुरोध किया।जनता दरबार मे पेंशन से जुड़े कुल 4 मामले आयेआज के जनता दरबार मे विभिन्न प्रखंडों से जुड़े कुल 4 मामले आये जिसमे वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन शामिल थे।उपायुक्त ने सभी पेंशन संबंधित आवेदन को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर स्वीकृत करने का निर्देश दिया।आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी,वृद्धा पेंशन,विकलांग पेंशन,प्रधानमंत्री आवास व म्यूटेशन से जुड़े आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया।
