उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई। समाहरणालय के सभागार में आयोजित इस बैठक में उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड,प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना,सुरक्षा बीमा योजना जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की।इस दौरान जिले के सभी बैंक प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में बैंक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले इसके लिए प्रशासन के साथ-साथ बैंक को भी सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में लापरवाही नहीं बरतें निर्धारित लक्ष्य को समय पूरा करें।वार्षिक साख योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल लक्ष्य 114716.68 लाख है जिसके विरुद्ध प्रथम तिमाही में 23145.86 लाख की उपलब्धि हुई,जो लक्ष्य का 20.17 प्रतिशत है।वहीं वार्षिक साख योजना के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र का कुल लक्ष्य 99294 लाख है जिसके जिसके विरुद्ध प्रथम तिमाही में 16490.35 की उपलब्धि हुई है।इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिले कुल लक्ष्य 77 के अनुरूप बैंक के द्वारा ऋण की स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति कराने हेतु एलडीएम को निर्देशित किया।इसी तरह उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृति में तेजी लाने हेतु एसबीआई,झारखंड ग्रामीण बैंक, एवं पंजाब नेशनल बैंक को विशेष तौर पर ध्यान देने की बात कही साथ ही सभी बैंकों को सीडी रेश्यो को इंप्रूव करने की बात कही।बैठक में उपायुक्त शशि रंजन के अलावा उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज,जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार, डीडीएम नाबार्ड शालीन लकड़ा,एलडीएम,सांसद प्रतिनिधि, विश्रामपुर विधायक प्रतिनिधि, समेत विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
