रामगढ़: *शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस वार्ता की।इस दौरान उपायुक्त ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए सभी पत्रकारों को बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सिदो-कान्हू मैदान रामगढ़ को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य दो फेज में पूरा होगा जिसमें कई तरह के खेलों के साथ-साथ खिलाड़ियों के वहां रहने की भी व्यवस्था होगी। इसके साथ ही वहां मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ कई तरह की आधुनिक सुविधाएं भी होंगी।**बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि रजरप्पा मंदिर में सॉलि़ड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसके उपरांत प्रतिदिन लोगों द्वारा चढ़ाई जाने वाले फूल पत्तियों सहित अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर अगरबत्ती, गुलाल सहित अन्य सामग्रियां बनाने का कार्य किया जाएगा जिससे ना केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन के लिए भी बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इस दौरान उपायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि जो भी यूनिट रजरप्पा मंदिर परिसर में लगाया जा रहा है उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो। उपायुक्त ने कहा कि जो भी उत्पादन यूनिट से किया जाएगा उसे जीसेलपीएस द्वारा संचालित पलाश मार्ट से जोड़ा जाएगा।**उपायुक्त ने कहा कि कई दिनों से रामगढ़ जिले वासियों की मांग थी कि रामगढ़ शहर में अपना एक पार्क हो जिसे ध्यान में रखते हुए डीएमएफटी मद से समाहरणालय परिसर के समीप कम्युनिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। पार्क जल्द से जल्द बनकर तैयार हो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कार्यों की समीक्षा की जा रही है।**उपायुक्त ने कहा कि कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के पहल किए गए हैं इसी क्रम में अब दुलमी एवं चितरपुर प्रखंड के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग एवं अन्य माध्यमों से उन्हें बेहतर तरीके से कृषि करने एवं अपनी आय बढ़ाने के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।**प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त ने सभी पत्रकारों को जानकारी दी कि जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कुल 12