पलामू प्रमंडल के अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कराये जाने को लेकर निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा शिथिलता बरते जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने निरीक्षी पदाधिकारियों को निरीक्षण की गंभीरता को समझने और निदेश का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया। निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं करने एवं ससमय निरीक्षण टिप्पणी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निरीक्षी पदाधिकारियों का वेतन निरीक्षण पूर्ण किये जाने तक स्थगित करने की चेतावनी दी। साथ ही जून माह तक आवंटित अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण पूर्ण करते हुए निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी आज अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कराये जाने के संबंध में आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रमंडलस्तरीय बैठक में बोल रहे थे।आयुक्त ने निरीक्षण कार्यो की समीक्षा के क्रम में पाया कि कार्यालयों के निरीक्षण को निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। निरीक्षण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में पदस्थापित निरीक्षी पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी।बैठक में आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ ही निरीक्षी पदाधिकारियों ने निरीक्षण टिप्पणी उपलब्ध कराई है। ऐसे में निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा तालिका के अनुरूप कार्यालयों का या तो निरीक्षण नहीं किया गया या निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण टिप्पणी आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई। निरीक्षण टिप्पणी के अध्ययन एवं अनुश्रवण भी संजीदगी के साथ नहीं की गयी और न ही जिलों में निरीक्षण कार्य एवं निरीक्षण टिप्पणी की समीक्षा की गयी। इससे प्रतीत होता है कि निरीक्षी पदाधिकारियों ने निरीक्षण में न तो रूचि दिखाई और न ही उसके प्रति गंभीर रहे। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण की स्थाई प्रक्रिया है। इससे कार्यालय की कार्य संस्कृति बनी रहती है। निरीक्षण कार्य से कार्यालय कार्य का सुदृढ़िकरण होगा एवं दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।आयुक्त जटा शंकर चैधरी ने खुद प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया था। साथ ही प्रवधानों के अनुसार विशेष अभियान चलाकर सितंबर-अक्टूबर 2021 माह में पलामू प्रमंडल अंतर्गत जिले के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किये जाने का निदेश दिया था। साथ ही निरीक्षण संबंधी निदेशों के साथ-साथ निरीक्षण तालिका भी उपलब्ध कराया था, ताकि कार्यालयों के निरीक्षण में निरीक्षी पदाधिकारियों को सुविधा हो। वहीं निरीक्षण टिप्पणी के अध्ययन एवं अनुश्रवण हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश भी दिया था, जिसके सदस्य अपर समाहर्ता, जिला लेखा पदाधिकारी एवं एक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कराने की बातें कही थी। उन्होंने कहा कि उक्त निर्धारित तिथि सितंबर-अक्टूबर 2021 माह के दौरान निरीक्षी पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित पदाधिकारी भी कार्रवाई के घेरे में आयेंगे। बैठक में आयुक्त जटा शंकर चैधरी, पलामू की उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज, लातेहार के उप विकास आयुक्त सुरेन्द्र कुमार वर्मा, आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, गढ़वा के प्रभारी डीआरडीए निदेशक उपस्थित थे।
