रांची के नए उपायुक्त राहुल सिंहा ने पदभार संभालते ही सबसे पहले भू-राजस्व से विभाग की समीक्षा की. बुधवार को हुई बैठक में डीसी ने लंबित दाखिल-खारिज एवं भूमि सीमांकन, केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार की विभिन्न एंजेंसियों को भूमि हस्तातंरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झारभूमि से संबंधित अनापत्ति एवगं एफआरए एवं आठ विभिन्न स्तरों के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों की समीक्षा की.
अंचलाधिकारियों को बोनाफाइड इंटेंशन से कार्य करने का निर्देश
डीसी ने कहा कि भू-राजस्व संग्रहण, राजस्व के सभी पदाधिकारियों के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. यह जनता से संपर्क का महत्वपूर्ण बिंदु है. सभी पदाधिकारियों के पास आवश्यक अनुभव और सामर्थ्य है, जिसका उपयोग करते हुए हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से हम रांची को भू-राजस्व के मामले में टॉप डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए प्रयास करें. बैठक के दौरान डीसी ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन के मामलों की समीक्षा की. कम रिजेक्शन वाले अंचल की डीसी द्वारा म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को बोनाफाइड इंटेंशन से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सीओ अगर कोई भी केस में रिजेक्शन करते हैं तो वह स्पीकिंग ऑर्डर के साथ होना चाहिए. बिना किसी ठोस आधार और स्पीकिंग ऑर्डर के अंचल अधिकारी कोई केस रिजेक्ट न करें. उन्होंने डिस्पोजल बढ़ाने के लिए अवांछित तरीके से केस रिजेक्ट करनेवाले सीओ को भी चिन्हित किया जाएगा.
पदाधिकारी अपने कोर्ट के आर्डर्स को अपलोड करें
उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले में पूरी सावधानी बरतें. पेचीदा मामलों में नियम संगत कार्रवाई करें. म्यूटेशन के उचित मामले जो किसी कारण रिजेक्ट हो जाते हैं तो उनमें अगली बार आवेदक से दुबारा एप्लाई कराते समय गाइडिंग फैक्टर बन जाइए. उन्होंने जिले में म्यूटेशन के लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन के लिए सभी सीओ को गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिले में भारी संख्या में दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं. वे कुछ दिनों में गहनता से अंचलवार इसकी समीक्षा करेंगे. डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारी अपने कोर्ट के आर्डर्स को अपलोड करने का निर्दश दिया. उन्होंने सभी अधिकारियों के ससमय कोर्ट करने और ई-कोर्ट में लगातार अपडेशन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए डीसी ने वर्ष 2000 के बाद से सड़क निर्माण, विभिन्न विभागों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहणकी संपूर्ण सूची उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. साथ ही एनएचआई द्वारा अधिग्रहित भूमि का म्यूटेशन कार्य प्रक्रिया अपनाते हुए जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में रांची के अपर समाहर्ता राजेश कुमार बरवार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे, बुंडू के एसडीओ, एलआरडीसी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अंजना दास, विशेष विनियमन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
