रांची : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेन्द्र प्रसाद ने मंगलवार को पिछड़ी जातियों से जुड़े कई मामलों को लेकर जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने पिछड़ी जातियों के जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि पिछड़ी जातियों को जाति प्रमाण पत्र के कारण सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में नामांकन से वंचित न होना पड़े इसका अधिकारी ध्यान रखें। उन्होंने पदाधिकारियों से जानना चाहा कि पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का आंकड़ा जिले में संग्रहित है या नहीं। बैठक के दौरान उन्होंने प्रखंडवार निर्गत प्रमाण पत्र एवं रद्द किए गए आवेदनों और उसके कारणों के संबंध में जानकारी ली। अंचलाधिकारियों ने सदस्य को बताया कि जाति और आवासीय प्रमाण पत्र तय समय पर ही निर्गत कर दिया जाता है।
सभी सीओ ने सदस्य को अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपी
बैठक में अधिकारियों ने श्री प्रसाद को जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन के समय जरूरी दस्तावेज संलग्न नहीं होने के कारण संबंधित आवेदन को रद्द करना पड़ता है। इसपर उन्होंने अंचलाधिकारियों से कहा कि राज्य की वास्तविकता और भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। यहां के लोग काफी सीधे व सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में कोई भी दस्तावेज अपूर्ण है, उसके लिए आवेदक से संपर्क कर दस्तावेज की मांग करें और उसका प्रमाण-पत्र निर्गत करें। अंचलाधिकारियों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र ससमय निर्गत किया जाता है। सभी अंचल अधिकारियों ने इस बाबत अपनी-अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। उन्होंने पिछड़ी जाति से जुड़ी जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पीएमइजीपी एवं सीएमइजीपी योजना की जानकारी गांव में पिछड़े वर्ग लोगों को नहीं है। सदस्य द्वारा डुगडुगी बजाकर क्षेत्रीय भाषाओं में बाजार हाट में योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान केसीसी, पीएम आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से जुड़ी योजनाओं के सन्दर्भ में भी सदस्य द्वारा जानकारी ली गई।
समय पर प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत की गई थी
उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ओबीसी वर्ग के लोगों ने आयोग को आवेदन दिया है और बताया है कि ओबीसी का आवासीय जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बनने के कारण सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जो विज्ञापन निकलता है, उसमें पिछड़ी जाति के लोग एवं छात्र-छात्राएं समय पर आवेदन नहीं कर पाते हैं। इससे नौकरी और नामांकन से पिछड़ी जाति के लोग वंचित रह जाते हैं। आयोग के सदस्य ने सभी अंचलाधिकारियों से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने और लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक में ये लोग थे शामिल
बैठक के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव के के सिंह, अपर समाहर्त्ता राजेश बरवार, अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे, उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्रीमती संगीता शरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी कमला सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी श्रीमती साधना जयपुरियार, एसडीओ बुंडू प्रतिनिधि सह कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
