गिरिडीह – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 31अगस्त तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। covid-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन और राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध है।
आज दिनांक 13.08.2020 को उपायुक्त द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु गठित डीएलसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना(PMMSY) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गिरिडीह जिले से एक्शन प्लान तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस योजनाबद्ध प्लान का प्रमुख उद्देश्य जिले के सभी मत्स्य पालकों के क्षमता में वृद्धि करना है तथा मत्स्य पालकों की आय स्रोत में वृद्धि करना है ताकि मत्स्य पालकों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाया जा सके।
इस आलोक में कई योजनाओं को चिन्हित किया गया है। एक अभियान के रूप में इस मुहिम को चलाया जाना है जिसमें सभी निजी व सरकारी तालाबों को शामिल किया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं यथा 1. नई फिनफिश हैचरी की स्थापना 2. बायोफ्लोक सहित नए पालन तालाबों का निर्माण 3. जैव ईंधन सहित तालाब विकास 4. मिश्रित मछली संस्कृति स्कम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि सहित ताजे पानी एक्वाकल्चर के लिए इनपुट (जैव ईंधन सहित) 5. जलाशय में मछलियों के अंडे या बच्चे का स्टॉक 6. एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा पानी की मछली के लिए ब्रेडिंग और पालन) 7. RAS की स्थापना 8. जलाशय में पिंजरे की स्थापना 9. कलम संस्कृति 10. कोल्ड स्टोरेज / आइस प्लांट का निर्माण 11. रेफ्रिजरेटेड वाहन 12. इंसुलेटेड वाहन 13. बर्फ के बक्से के साथ मोटरसाइकिल। 14. फिश वेंडिंग के लिए ई-रिक्शा सहित आइस बॉक्स वाला थ्री व्हीलर 15. फिश फीड मिल (मिनी) 16. मछलीघर बाजार सहित मछली खुदरा बाजार का निर्माण 17. कियोस्क मछलीघर / सजावटी मछली सहित मछली कियोस्क का निर्माण 18. मछली और मत्स्य उत्पाद के ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग के लिए ई-प्लेटफ़ॉर्म 19. मछुआरे के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए सहायता 20. मछुआरे के लिए नाव और जाल उपलब्ध कराना एवं गैर-लाभार्थी उत्पत्ति योजना के तहत 1. व्यापक बैंकों की स्थापना तथा 2. स्टेट आर्ट होलसेल मछली बाजार का निर्माण आदि मत्स्य योजनाओं को शुरू किया गया है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक्शन प्लान तैयार किया गया है जिसके लिए निर्धारित राशि लगभग 33 करोड़ है। इस एक्शन प्लान को राज्य सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है ताकि इसे एकत्रित कर भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाय। इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा गिरिडीह जिले को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अभियान से मत्स्य पालक स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। साथ ही आत्मनिर्भर भी होंगे। इसके साथ ही उनके आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी। मत्स्य पालन से जुड़कर वे अपने साथ-साथ अपने परिवार के लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार लाएंगे व अपने गांव में ही मत्स्य पालन कर अपने परिवार को सशक्त वह आत्मनिर्भर बना सकेंगे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को निदेशित किया कि सभी पंचायत के प्रत्येक गांव में योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो। उन्होंने कहा कि उचित योजना बनाकर उसे सफल क्रियान्वयन करना अति महत्वपूर्ण है। सभी आपसी समन्वय स्थापित कर एक साथ कार्य करते हुए कल्याणकारी योजनाओं से आम जनों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
*■ बैठक में इनकी रही उपस्थिति…*
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, जिला एलडीएम व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
गिरिडीह – मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले अंतर्गत चलाया जाएगा विशेष अभियान
