आज उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें एनओएलबी की प्रगति की समीक्षा की समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि 98.73 प्रतिशत निर्मित शौचालयों का फोटो अपलोडिंग किया जा चुका है। साथ ही लगभग 87.00 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र आईएमआईएस में प्रविष्टि कर दी गई है। मौके पर उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा फोटो अपलोडिंग को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र को तेजी से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।
सामुदायिक शौचालय निर्माण के समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कितने स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु राशि निर्गत की गई है, इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिला समन्वयक द्वारा बताया गया कि 10 स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण हेतु राशि निर्गत की जा चुकी है। वर्तमान में 3 स्थानों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिया गया कि शेष स्थानों पर भी कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।
बैठक में जिला समन्वयक द्वारा लतरातु जलाशय एवं मनरेगा पार्क में सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण कार्य के संबंध में बताया गया कि उक्त स्थानों पर सोलर आधारित जलापूर्ति योजना की शुरूआत कर ली गई है और पानी की व्यवस्था होते ही उक्त स्थानों पर शौचालय का निर्माण कार्य कर लिया जाएगा।
बैठक में उपायुक्त ने टीएससी/एनबीए/एसबीएम-ग्रामीण के तहत असमायोजित राशि का समायोजन हेतु अगले सप्ताह सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के साथ जूम एप्प के माध्यम से बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया, ताकि उक्त राशि का ससमय समायोजन किया जा सके।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और सार्वजनिक संस्थानों (स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि) में कार्यरत नल से शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु राष्ट्र स्तर पर 100 दिवसीय अभियान चलाने की घोषणा की गई थी। इस आलोक में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र जहां पानी की व्यवस्था अबतक नहीं हो पाई है, उसकी सूची जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, असैनिक शल्य चिकित्सक एवं जिला षिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।