गिरिडीह – वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 31 जुलाई तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य सरकार एवं जिला द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्यों एवं जिलों से लौटे श्रमिकों एवं प्रभावित ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य से जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं मनरेगा के तहत एवं अन्य योजनाओं के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।इसी आलोक में आज दिनांक 06.07.20 को उपायुक्त की अध्यक्षता में गरीब कल्याण रोजगार अभियान एवं मनरेगा के अंतर्गत संचालित नीलांबर पीतांबर योजना, जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, आम बागवानी की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इसको लेकर सभी विभागीय पदाधिकारी अपने अपने विभाग की लंबित सभी योजनाओं को आरंभ करें ताकि रोजगार सृजन हो सके एवं श्रमिकों को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।इसके अलावा उपायुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए निदेशित किया कि मनरेगा एवं अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत संचालित योजनाओं को प्रथम प्राथमिकता देते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव वासियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे तथा दिए गए लक्ष्यों को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश दिया तथा पौधारोपण, आम बागवानी, टीसीबी, मेढ़बंदी, नाला, ढोंभ निर्माण कार्यों में तेजी लाने का दिशा निदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी साप्ताहिक समीक्षा स्वयं करें। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित करना तथा दिए गए लक्ष्य को जल्द से जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत कम्युनिटी सेनेटरी कॉन्प्लेक्स तथा नाला आदि के लक्ष्य को पूरा करने का निदेश संबंधित अधिकारियों को दिया।*■ जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों को ससमय पूर्ण करें:-उपायुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यो में तेजी लाते हुए दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में पौधारोपण आम बागवानी टीसीबी निर्माण, भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, मुक्तापीठ, प्लेग्राउंड, पशु शेड निर्धारित ग्राम योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यो में तेजी लाते हुए अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को कार्य दिया जाए। जिससे प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही निदेशित किया कि गरीब किसान कल्याण योजना के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना से प्रवासी मजदूरों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को विभिन्न विभागों में रोजगार मुहैया कराएं। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गेल इंडिया कंपनी द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य की समीक्षा की गयी तथा शेष स्थानों पर पाइप लाइन बिछाने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।*■ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि उनका उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो:-समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंडों में बेहतर कार्य योजना बनाकर कार्य करें ताकि उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। प्रखंडों में संचालित योजनाओं के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी मजदूरों श्रमिकों को लाभान्वित करें ताकि उनको आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके तथा दिए गए लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न प्रखंडों/पंचायतों में चल रहे विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली तथा कार्यों में तेजी लाने हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से लाभुकों को जागरूक करना सुनिश्चित करें। ग्रामीण अपनी व्यक्तिगत जानकारी यथा अपना आधार कार्ड, बैंक खाता की जानकारी किसी को ना दे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए ग्रामीणों को जागरूक करेंगे।*■ बैठक में इनकी रही उपस्थिति…*समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता: गिरिडीह डीसी
