आज समाहरणालय सभागार में उपायुक्त, श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में एल.डी.एम व सभी बैंकों के प्रबन्धको से आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान उपायुक्त के द्वारा विभिन्न योजनाओं की उपलब्धि की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइनेंशियल इंकलूशन प्लान, पी.एम स्वनिधि, आर सेटी के कार्य एवं सीडी रेशियो जैसी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण उतपन्न आपदा की इन परिस्थितियों में भी हम सभी को हर स्तर पर आमजनों को लाभ पहुंचाने की दिशा में और बेहतर कार्य करते हुए आर्थिक व सामाजिक रूप से सुदृढ करने की आवश्यकता है।समीक्षा के क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई, तथा किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश दिये गए। इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि विस्तृत योजना बनाकर अनुपात में सुधार लाएं।साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि केसीसी से संबंधित लक्ष्य को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्देश दिया कि ब्रांच वार योजना बनाई जाए। साथ ही डाटाबेस तैयार किया जाए, इसमें किसानों/ लाभुकों का डाटाबेस तैयार किया जाए, जिससे इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित बैंक लिंकेज के लिए एलडीएम व डीपीएम जेएसएलपीएस को निर्देश दिया कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित जानकारी प्रेषित की जाए। इसी क्रम में निर्देश दिए गए कि नाबार्ड के एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जिले में कृषि, मत्स्य पालन व पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किये जाने हेतु बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किये जाय। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि प्रोसैसिंग प्लांट लगाने व उसके समुचित प्रयोग हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाय। उन्होंने निर्देशित किया कि गव्य विभाग को अधिक से अधिक किसानों को पशुपालन से लाभान्वित करने का प्रयास करें। साथ ही कृषि सम्बन्धित कार्यों को बेहतर रूप से क्रियान्वित करें।मौके पर उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंकों को आवश्यकता है कि क्षमता को समझते हुए बेहतर कार्यों के लिए प्रयासरत रहें। *उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंडो में जागरूकता कैम्प लगाए जाय।*इसमें प्रत्येक प्रखंडो के लिए टीमों का गठन किया जाय। इनमें बैंक ब्रांच के प्रतिनिधि, प्रखण्ड स्तर पर चयनित कर्मी व बी.पी.एम/जे.एस. एल.पी.एस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि हर प्रखण्ड में प्रत्येक महीने में 15 लिट्रेसी/जागरूकता कैम्प लगाए जाने चाहिए। इन टीमों द्वारा आमजनो को फाइनेंशियल लिट्रेसी से सम्बंधित जानकारियां साझा की जाएंगी। इनमें योजनाओं की जानकारी,लोन लेने की प्रक्रिया, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज, योजना के तहत लाभ आदि की विस्तृत जानकारी पी.पी.टी के माध्यम से दी जानी चाहिए ताकि लोगों को योजना का लाभ सहज रूप से उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने एल.डी.एम को निर्देश दिए कि उक्त टीमों की प्रतिनियुक्ति करते हुए पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही विभिन्न संचालित योजनाओं के माध्यम से लाभुकों को लाभ दिलाने एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग एवं बैंक के अधिकारियों को निदेशित किया कि लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाय व उनकी समस्याओं का समाधान करें। *आपसी समन्वय के साथ करें कार्यों का निष्पादन– उपायुक्त*====================इसके अलावा स्वयं सहायता समूह योजना के तहत क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त के द्वारा क्रेडिट लिंकेज के लिए JSLPS के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाय।इसके अलावा आर सेटी की समीक्षा की गई तथा बैंकों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करें। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया बेहतर संपर्क स्थापित कर ससमय लक्ष्य को शत प्रतिशत वितरण पूर्ण किया जाय।*विभिन्न योजनाओं की समीक्षा उपायुक्त द्वारा की गई….*==================समीक्षा के क्रम में एल.डी.एम द्वारा पी०एम०ई०जी०पी०, के साथ चल रहे विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। बैठक के दौरान मछली पालन, पशुपालन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से लाभुकों को लाभ दिलाने एवं आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग एवं बैंक के अधिकारियों को निदेशित किया कि लोगों को योजनाओं का लाभ व उनकी समस्याओं का समाधान करें। इसी कड़ी में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि योजनाओं की निरन्तर समीक्षा हेतु समय-समय पर डीएलसीसी की समीक्षा बैठक की जाएगी। जिसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। *बैंकों को संवेदनशील होकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना आवश्यक है– उपायुक्त*================उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए कि योजनाओं के तहत लक्ष्य प्राप्ति के अनुपात में सुधार लाना आवश्यक है इसके लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया गया।इसमें परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए, एल.डी.एम, जिला कृषि पदाधिकारी, डी.पी.एम, जेएसएलपीएस, जिला नियोजन पदाधिकारी, जी.एम डीआईसी, EoDB मैनेजर, नाबार्ड एवं BOI, SBI व PNB बैंकों के प्रबंधक सदस्य होंगे। समिति के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त होंगे।उन्होंने कहा कि समिति द्वारा प्रखण्ड वार बैंको का मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही सम्बन्धित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा रिजेक्ट किये जा रहे आवेदनों की स्पष्ट व संतोषजनक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए बैंकों को संवेदनशील होकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों व जिले के वरीय पदाधिकारियों द्वारा रिजेक्ट किये गए सभी आवेदनो में रैंडम तौर पर आवेदनों की जांच की जाएगी। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इनका आधार सही है। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनो को जल्द से जल्द निष्पादित करते हुए लोगों का निरन्तर सहयोग अपने स्तर से करें।साथ हीं उन्होंने निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के तहत आवेदित आवेदनों में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो संबंधित बैंक एवं आवेदकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सामस्या का निदान करें, ताकि आवेदकों को समस्या का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के दौरान आपदा की विपरीत परिस्थितियों का हमने सजगता से सामना किया है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व बैंक के कर्मचारी आमजनों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का उचित माध्यम बनें। साथ ही अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करें।
