आज समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त, श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंडवार राजस्व वसूली, ऑनलाइन दाखिल खारिज मामलों, अवैध जमाबंदी सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा राजस्व प्राप्ति की जानकारी ली गई तथा विभागवार सभी कार्यों की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित विभागों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने वाणिज्यकर विभाग, उत्पाद, खनन, जिला अवर निबन्धक, नगर पंचायत, विद्युत, मत्स्य व बाजार समिति से राजस्व संग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने खनन विभाग की समीक्षा की। वहीं उपायुक्त ने उत्पाद अधीक्षक को राजस्व में बेहतर प्रदर्शन करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि समय-समय पर छापेमारी अभियान चलाए जाय। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला अंतर्गत अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई जाय। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने मत्स्य विभाग, बाजार समिति, भू राजस्व, वन प्रमण्डल व अन्य विभिन्न विभागों की समीक्षा की तथा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण/वसूली करने का निदेश दिया। उन्होंने परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया कि जिला अंतर्गत विशेष हेलमेट, सीटबेल्ट व मास्क चेकिंग अभियान प्रत्येक प्रखण्ड में नियमित रूप से चलाए जाय। इसके साथ ही ओवरलोडिंग, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व अन्य कार्यों से जुड़े राजस्व वसूली मैं वृद्धि लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आमजनों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसके लिए हेलमेट चेकिंग अभियान चलाए जाय व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय। समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने जमीनों के म्युटेशन से संबंधित कार्यो की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों की जानकारी ली एवं सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया कि सभी आवेदनों को उचित कारणों के साथ समाधान कराये। इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित विभागों से राजस्व संग्रहण की समीक्षा करते हुए मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य की जानकारी के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा भूमि की अनियमित/अवैध जमाबंदी को नियमित/ रद्द करने से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की।उक्त से संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि अद्यतन डाटा को पोर्टल पर अपलोड कराना निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ हीं उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया कि अपने स्तर से भी सारे कार्यो को निरीक्षण करे ताकि सारे कार्यो की प्रगति सही से एवं समय पर हो सके।