रांची: स्टूडेंट्स को जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. 15 सितंबर तक सभी अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य पूरा किया जाए. इसके लिए टाइमलाइन पर फोकस किया गया. प्रमाण पत्र बनाने का काम जिले में 660 प्रज्ञा केंद्र में होगा. रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा बुधवार को शिक्षा विभाग से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया. बैठक में सबसे पहले सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया।
जल्द ही और 440 प्रज्ञा केंद्र खोले जाएंगे
डीसी ने छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे खतियान, वंशावली और आधार कार्ड कलेक्ट करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी छात्रों का प्रमाण पत्र बन सके, इसके लिए नीचे के कक्षाओं के छात्रों का दस्तावेज शिक्षक कलेक्ट करें। 08 सितंबर तक कास्ट सर्टिफिकेट के लिए प्राप्त आवेदनों को उपायुक्त द्वारा प्रज्ञा केंद्र में अपलोड कराने का निर्देश दिया गया। डीसी ने कहा कि जिले में सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले एसटी-एससी छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 660 प्रज्ञा केंद्रों में आवेदन दिया जा सकेगा। अभी जिले में 220 प्रज्ञा केन्द्र संचालित हैं. जल्द ही और 440 प्रज्ञा केंद्र कार्यरत होंगे. इस तरह एक पंचायत के लिए दो प्रज्ञा केंद्र में आवेदन दिया जा सकेगा।
प्रत्येक इंट्री पर सरकार 35 रु. प्रज्ञा केंद्र को भुगतान करेगी
सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर किसी तरह का शुल्क प्रज्ञा केंद्र में नहीं देना होगा। प्रत्येक इंट्री पर राज्य सरकार द्वारा 35 रुपये प्रज्ञा केंद्र को भुगतान किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अगर किसी प्रज्ञा केंद्र में पैसे मांगने की शिकायत आती है तो फौरन बताएं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए सीएम स्कॉलरशिप की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने सभी छात्रों का खाता खुलवा कर छात्रवृत्ति दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत अच्छादन होना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का खाता खुलवा कर उन्हें छात्रवृत्ति दिलाएं। उपायुक्त ने इसके लिए ठोस योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो भी सामग्रियां पहुंचाई जानी है उसे ससमय पहुंचाना सुनिश्चित करें।
विद्या वाहिनी पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश
प्रतिदिन शिक्षकों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनानेवाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई करें। उपायुक्त ने जीआरपी और सीआरपी को प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से स्कूलों का भ्रमण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी बीआरपी, सीआरपी अधिकतम स्कूलों का भ्रमण कर प्रतिवेदन समर्पित करें। टेक्स्ट बुक वितरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी स्कूलों से विद्या वाहिनी पोर्टल में एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रसोइयों का मानदेय भुगतान, कुकिंग कास्ट, चावल आपूर्ति आदि की समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
