उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्ष्ता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में, भू-अर्जन राष्ट्रीय राज्य मार्ग एनएच 80 के चौड़ीकरण, अंतर्गत मुआवजा वितरण सरकारी भूमि का भू-हस्तानांतरण तथा सृजन किये जाने वाले घाटों के भूमि अधिग्रहण, एवं भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण व अन्य परियोजनाओं के भू-अर्जन से संबंधित सभी प्रखंड के अंचलाधिकारी, एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उपायुक्त चितरंजन कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों से एनएच 80 के निर्माण कार्य मे अधिगृहित किए गए भूमि के रैय्यतों को मुआवज़े भुगतान की जानकारी ली। एवं बताया गया कि रैय्यतों को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
बैठक में समदा स्थित बंदरगाह में आरएनआर पॉलिसी के तहत बन रहे 120 घरों के वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई।
इस दौरान उपायुक्त चितरंजन कुमार ने संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को निर्देश दिया कि सभी 120 आवास 31 दिसंबर तक हैंड ओवर कर दें।
उन्होंने कंपनी से कहा कि निर्माण के दौरान क्वालिटी मेटेरियल से समझौता न करें एवं अगर निर्माण के दौरान या उपरांत आवासों में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर आवस्यक कार्यवाई भी की जा सकती है।
बैठक के दौरान आरएनआर कॉलोनी के दो आवासों की शिफ्टिंग का मामला भी सामने आया जिन्हें तत्काल शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान उन्होंने सरकारी भूमि के स्थानांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया की भूमि दस्तावेज़ों की जांच की जा चुकी है, एवं भूमि का स्थानांतरण करने की कार्यवाई की जा रही है।
इस दौरान उपायुक्त ने भू-अर्जन से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की तथा ज़मीन के दाखिल खारिज़ से संबंधित कागजातों की पूर्ण जांच करते हुए अग्रतर कार्यवाई करने एवं ससमय पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त श्री कुमार ने वन भूमि के स्थानांतरण की जांच करने एवं सावधानी से कार्य करने का निर्देश दिया
इस दौरान राजस्व संबंधित मामलों की समीक्षा की गई एवं उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने सभी राजस्व निरीक्षकों को भी राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को भी तत्काल निष्पादित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त चितरंजन कुमार ने भूमि नापी से संबंधित समस्याएं एवं भूमि अधिग्रहण की अन्य समस्याएं भी सुनी।
साहिबगंज – राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच 80 के भू-अर्जन से संबंधित बैठक का आयोजन
