गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष सचिव (पुलिस) के द्वारा नक्सल प्रभावित आकांक्षी जिलों के उपायुक्त के साथ विशेष केंद्रीय सहायता योजना एवं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा के क्रम में वर्ष 2018 से संचालित कार्यक्रम के तहत विभिन्न पैरामीटर पर चर्चा किया गया है एवं इसके साथ ही क्षेत्रों में योजनाओं के संचालन के क्रम में आने वाले अवरोधात्मक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूर्वी सिंहभूम जिला से उपायुक्त श्री सूरज कुमार, जिला योजना पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य, जितने भी आकांक्षी जिला है उनमें नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिकों को मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल, आवागमन हेतु पक्की सड़क आदि पर विशेष ध्यान देने तथा इसके साथ-साथ योजनाओं के संचालन में जो खामियां हैं उससे संबंधित भारत सरकार के अधीन कार्यालयों में यदि कोई भी मामला लंबित है तो ऐसे मामलों की जानकारी भी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया है।
पूर्वी सिंघभूम – विशेष सचिव(पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य के 16 जिले के उपायुक्तों के साथ की गई बैठक
