लोहरदगा – विकास योजनाओं की समीक्षा की गई

उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इसमें मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई।
मानव दिवस बढ़ाने का निदेश
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को मानव दिवस बढ़ाने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक मजदूरों को काम दिया जाय। योजनाएं पूर्ण करायें। स्वीकृत योजनाएं लंबित ना रहें। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता, रोजगार सेवक इस दिशा में सकारात्मक कदम उठायें। योजनाओं का चयन करें। पशु शेड, कुआं निर्माण की जो योजनाएं पूर्व में स्वीकृत हो चुकी हैं, उन्हें भी पूर्ण किया जाये। मनरेगा की किसी भी योजना में जेसीबी का उपयोग ना किया जायेगा। ऐसा करनेवालों पर कार्रवाई होगी। बैठक में पेशरार प्रखण्ड के तुईमु पंचायत और हेसाग पंचायत में कार्यरत दो ग्राम रोजगार सेवकों को मानव दिवस सृजन में लापरवाही किये जाने के मामले में स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पेशरार को दिया गया। साथ ही सुधार नहीं होने की स्थिति कार्रवाई किये जाने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
लंबित योजनाओं को करें पूर्ण
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्डों के लंबित योजनाओं की समीक्षा की गई। मनरेगा योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लिए भण्डरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एक कनीय अभियंता की भी मांग की गई। कैरो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा वेंडर की ओर से योजना के लिए मैटेरियल की आपूर्ति नहीं किये जाने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश उपायुक्त द्वारा दिया गया। लोहरदगा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पूर्व की योजना कुआं निर्माण में मैटेरियल के राशि की कमी के बिंदु पर ध्यान आकर्षण कराये जाने पर निदेश दिया गया कि कुआं निर्माण के लिए मैटेरियल की खरीद के लिए आवश्यक राशि राज्य सरकार के पास उपलब्ध है। इस संबंध आवश्यक राशि की मांग की जाय। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखण्ड में लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
बिरसा हरित ग्राम के लाभुक को प्रेरित करते रहें
बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि चुंकि पौधे लगाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है इसलिए अब पौधों की सुरक्षा एवं घोराव का देख रेख के लिए लाभुक को प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है। पौधे की देखभाल के लिए अगले एक वर्ष महत्वपूर्ण हैं। रोजगार सेवक भ्रमण कर लाभुकों से मिलें और उसे पौधे की देखभाल के लिए प्रेरित करते रहें।
प्रधानमंत्री आवास योजना
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्डों में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की संख्या व उसके निर्माण को लेकर समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जितने आवास स्वीकृत हैं उसके लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रेरित करें। कोई भी आवास लंबित नहीं रहना चाहिए। योजना के प्रखण्ड समन्वयक, जनसवेक फील्ड पर जायें और स्वीकृत आवासों को पूर्ण करायें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया और रोजगार सेवक एक टीम बनायें व जो आवास नहीं बनाना चाहते हैं उनसे स्टेटमेंट प्राप्त कर लें। इसमें मुखिया को भी साथ लें। जो लाभुक भौतिक निरीक्षण में नहीं मिल रहे हैं, पूरी तरह सत्यापन करने के बाद ही उनका नाम लाभुक की सूची से हटानेऔर आवास कैंसिल करने की सिफारिश करें। स्वीकृत आवासों के लाभुक की पूरी छानबीन कर लें। जिन्हें पूर्व में मिल चुका है उनका भी नाम हटायें।जिन लाभुकों का अब तक रजिस्ट्रेशन नही हुआ उनके लिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
उपायुक्त द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना के लंबित आवासों का निर्माण भी पूर्ण कराये जाने का निदेश दिया गया।
भूख से नहीं हो किसी की मौत
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में भूख से जिले में किसी की भी मौत नहीं होनी चाहिए। सभी योग्य लोगों को राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक जानकारी अवश्य दे दी जाय। मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना राज्य सरकार की अतिमहत्वकांक्षी योजना है जिससे आच्छादित होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2020 है। इसी प्रकार सर्पदंश से मौत पर मृतक के परिवार को, वज्रपात/ हाथी द्वारा घर को नुकसान पहुंचने पर तत्काल राहत की राशि दी जाये।
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्डों में रिक्त पेंशनधारी के रिक्तियों की समीक्षा की गई और इसे जल्द भरे जाने का निदेश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नारायण राम, समाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक एआई उरांव, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक व अन्य उपस्थित थे।