लोहरदगा – उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में आज राजस्व संग्रहण संबंधी बैठक आयोजित हुई

खनन बैठक में सर्वप्रथम खनन विभाग को प्राप्त लक्ष्य व किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई। इसमें खनन लीज, पत्थर लीज, ईंट भट्ठा, अवैध खनिज परिवहन, बालू का उठाव आदि से हुई आय की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि अवैध खनन कार्य को रोकें। खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 बालू घाटों की नीलामी अवधि समाप्त हो चुकी है जिसपर उपायुक्त ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी के लिए खनिज सचिव को एक पत्र लिखें जिसमें बताया जाय कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने से जहां-तहां से बालू की चोरी हो रही है। साथ ही करोड़ों रूपयों के राजस्व की हानि हो रही है।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में पत्थर के कितने लीज हैं, इसमें कितने चालू हैं, कितने बंद हैं, इसकी भी जांच की जाय। जहां पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है, उसकी जांच करते हुए कार्रवाई की जाय। छापेमारी के लिए एक टीम बनायें जिसमें अनुमण्डल पदाधिकारी और संबंधित अंचल अधिकारी भी रहें।
अवैध रूप से क्रशर संचालित करने वालों पर कार्रवाई करें। जिन्हें खनन का लीज मिला है, उसके रकबा की जांच कर लें। अमीन की सहायता से लीज पर दी गई जमीन के मापी करा लें। अगर लीज से ज्यादा दायरे में उत्खनन कार्य किया जा रहा है तो रिपोर्ट करें। जिले में चल रहे क्रशरों की सत्यापन कर लें।
उत्पाद
उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण बढ़ाये और लक्ष्य प्राप्त करें। अवैध रूप से मद्य की बिक्री कर रहे लोगों की पहचान के लिए छापेमारी करें व जुर्माना वसूल करें। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी करें।
अवर निबंधक
अवर निबंधक, लोहरदगा को निदेश दिया गया कि लक्ष्य हासिल करने के लिए लक्ष्य को माहवार बांट लिया जाय और उसकी प्राप्ति की जाय।
लैम्पस का ऑडिट करायें
सहकारिता विभाग को निदेश दिया गया कि सभी लैम्पस का ऑडिट कराया जाय। राजस्व संग्रहण बढ़ाया जाय।
राजस्व बढ़ायें
कृषि बाजार समिति को निदेश दिया गया कि बाजार समिति की दुकानों से राजस्व की प्राप्ति की जाय। नई दुकानें कितनी बनायी जा सकती हैं, इसका रिपोर्ट तैयार करें। पुरानी दुकानें कहां-कहां पर हैं, इसकी भी एक सूची उपलब्ध करायी जाय। जिला परिषद और नगर परिषद की दुकानों से भी राजस्व वसूली का निदेश दिया गया।
वाणिज्यकर
वाणिज्य कर उपायुक्त को निदेश दिया गया कि राजस्व वसूली बढ़ायें। संबंधित वाहनों की भी जांच एक टीम बना कर की जाय ताकि राजस्व की वसूली की जा सके। भ्रमणशील जांच प्रारम्भ की जाय।
परिवहन
परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम राजस्व का संग्रहण किया गया है, इसे बढ़ायें। वाहनों से टैक्स वसूलें। साथ ही, ड्राईविंग लाइसेंस के लिए होने वाले ड्राईविंग टेस्ट के समय मोटरयान निरीक्षक को उपस्थित रहना सुनिश्चित किया जाये। ड्राईविंग लाइसेंस बनाने का कार्य किये जाने समय सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाय। सेनेटाइजर रखें तथा मास्क भी अनिवार्य रूप से लोग लगाएं।
छापेमारी करें
विद्युत प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि बिजली चोरी करनेवालों पर कार्रवाई करें। लगातार छापेमारी करें और राजस्व संग्रहण बढ़ायें।
नगर पर्षद
उपायुक्त द्वारा नगर पर्षद की ओर से किये गये राजस्व संग्रहण की समीक्षा की गई और बकायेदारों से राजस्व वसूली का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि बकायेदारों को नोटिस दें और होल्डिंग नही देने पर दुकान सील करने का भी कार्य करें। नगर पर्षद क्षेत्र में अगर नये दुकान बनाये जा सकते हैं तो नगरपालिक क्षेत्र में जमीन चिन्हित करें, स्वीकृत कराकर दुकान निर्माण कररेवेन्यू के लिए रिसोर्स डेवलप करें। सभी विभाग को निदेश दिया गया कि अगर बिजली, वाहन के लिए भी बजटीय राशि आवंटित है तो उसका भुगतान किया जाय।
मापतौल
मौपतौल विभाग को निदेश दिया गया कि दुकानों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों में भी जांच का कार्य किया जाय।
ई-रेवेन्यू सिस्टम से होगा लगान निर्धारण व दाखिल खारिज का कार्य
उपायुक्त ने कहा कि लगान निर्धारण व दाखिल खारिज का कार्य अब ई-रेवेन्यू सिस्टम से किया जायेगा। इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है या कोई सुझाव देना है तो इसके संबंध में एक सप्ताह के भीतर सूचित करें। चूंकि अब म्युटेशन का कार्य भी ऑनलाइन किया जा रहा है इसलिए सभी प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालयों में प्रज्ञा केंद्र संचालित किया जाये। लोगों को भी ऑनलाइन सुविधाओं के बारे जागरुक किया जाये। लोगों को जागरुक करने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया जाय। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संबंधित प्रज्ञा केंद्र के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। प्रज्ञा केंद्र अंचल कार्यालय में रहने से लोगों को लगान देने में, विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहूलियत होगी। बैठक में सभी अंचलों में दाखिल खारिज व निष्पादित मामलों को समीक्षा की गई। साथ ही लंबित मामलों को जल्द निष्पादित करने का निेदश दिया गया। सभी अंचलों के द्वारा राजस्व संग्रहण की भी समीक्षा की गई और लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि बड़े बकायेदारों की सूची बनाकर उसकी समीक्षा करें और उनसे बकाया प्राप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में मत्स्य विभाग को जलकरों की बंदोबस्ती करने का भी निदेश दिया गया।
सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ लगायें कोर्ट
उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वाद के मामलों की सुनवाई के लिए कोर्ट प्रारंभ करें। कोर्ट के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाना आवश्यक है। एक बार में कम लोगों को बुलाया जाय या खुली जगह में सुनवाई की जाय।
बैठक में अपर समाहर्ता (अतिरिक्त प्रभार) अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, भूमि सुधार उप समाहर्ता मनीषा तिर्की, विद्युत प्रमण्डल लोहरदगा के कार्यपालक अभियंता जेम्स कुजूर, जिला परिवहन पदाधिकारी कृष्ण कन्हैया राजहंस, अवर निबंधक मनोजीत प्रसाद, वाणिज्यकर उपायुक्त कुमोदिनी सिंकु, उत्पाद अधीक्षक संजय श्रीवास्तव, सहायक खनन पदाधिकारी भोला हरिजन, नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी देवेंद्र कुमार, नहर अंचल, राष्ट्रीय बचत, कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रतिनिधि, सभी प्रखण्डों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे।