खूंटी – धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक का आयोजन

आज उपायुक्त, श्री शशि रंजन के कार्यालय कक्ष में धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कवायद शुरू कर दी गयी है। सभी प्रखंडों में धान अधिप्राप्ति केंद्र संचालित करने हेतु संबंधित कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) साधारण धान के लिए 1868.00 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। किसानों को धान बिक्री करने के लिए निबंधन करना आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक अपना निबंधन नहीं करवाया है वो अविलंब निबंधन करवा ले।
खूँटी जिला में वर्ष 2020-21 के तहत 5000 मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 3500 किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति में रकबा के अुनसार लघु/सीमांत/मध्यम/वृहत किसानों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा।
प्राप्त आवेदन पत्रों के जांचोपरान्त किसानों का निबंधन कार्य पूर्ण किया जाएगा। निबंधित सभी किसानों के आवश्यक सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय, खूँटी द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड किये जाऐंगे। प्राप्त आवेदनों की जाँच, अनुमोदन एवं ई-उपार्जन में 15 दिसम्बर 2020 अपलोड कर दिया जाएगा।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के सभी प्रखंडों में एक-एक पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। धान अधिप्राप्ति केन्द्रो की टैगिंग राइस मिल के साथ कर दी गयी है।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उपायुक्त के स्तर से सभी मुखिया को डी.ओ पत्र प्रेषित कर इस सम्बंध में पूर्ण रूप से जानकारियां साझा की जाय ताकि हर स्तर पर बेहतर कार्य किये जा सकें। साथ ही पूरी प्रक्रिया उचित रूप से प्रेषित की जा सके। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारियों को अपने सम्बन्धित क्षेत्र के लैम्प्स का निरीक्षण करने के निर्देश दिए एवं वी.सी के माध्यम से जुड़े सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सफल कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि धान अधिप्राप्ति से सम्बंधित रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाय।
इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, श्रीमती कनक द्वारा बताया गया कि सभी लैम्प्स में बी.सी.ओ व जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसपर उपायुक्त ने निर्देशित किया कि इनका उचित प्राशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर इन्हें कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में बताया गया।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने धान बिक्री हेतु किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया कि वे अपने स्तर से धान अधिप्राप्ति से संबंध प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे। मौके पर उपायुक्त द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एप्प के माध्यम से किसान पंजीयन के सम्बंध में चर्चा की गई। साथ ही खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में किये जाने वाले कार्यों पर विशेष विचार-विमर्श किया गया।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया कि जिले के सभी पैक्सों में निश्चित रूप से मशीनी उपकरण यथा Moisture metre machine, Weighing scale आदि होना आवश्यक है। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के निबंधन हेतु ऑनलाइन एन्ट्री व रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराना सुनिश्चित किया जाय।
*निबंधन कराने हेतु इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता…*
किसानों को निबंधन कराने के लिए उन्हें एक प्रपत्र जो खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी किया गया उन्हें विहित प्रपत्र में भरना होगा जिसमें उनकी समस्त विवरणी होगी। इसके अलावा निबंधन के समय किसान को निर्धारित फोटोयुक्त वैद्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरणी, कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त भूमि का रकबा (खाता संख्या एवं प्लाट संख्या सहित) प्रस्तुत करना होगा।