आज समाहरणालय सभागार में माननीय सांसद, खूंटी सह केंद्रीय मंत्री, जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई।
बैठक आरंभ करने के पूर्व संविधान दिवस के अवसर पर
माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावना का पाठ किया जिसे उपस्थित पदाधिकारियों ने दोहराया एवं संविधान में निहित मार्ग पर चलने की शपथ ली।
बैठक के दौरान जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार- विमर्श किया गया।
बैठक में खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कोचे मुंडा, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विकास मुंडा, नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाय। ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। मौके पर उपायुक्त द्वारा विकास कार्यों के प्रगति की जानकारी दी गई। साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई।
बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को पहुंचाने, स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में आ रही कमियों को भी अंकित किया गया। इसपर
केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा व उपायुक्त द्वारा सम्बन्धित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि आपस में सम्बन्ध स्थापित कर ऐसे पथों की जांच करें जहां रैयतों की मुआवजा लंबित है। इसका प्रतिवेदन तैयार कर उपायुक्त को समर्पित करें। साथ ही लंबित सड़क निर्माण से सम्बंधित मामलों को पूर्ण करने से सम्बंधित आवश्यक कार्यवाही की जाय।
*विभिन्न योजनाओं पर हुआ मंथन*
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*पारदर्शी कार्यों के साथ गुणवत्ता को दें बढ़ावा– केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा*
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बैठक के दौरान विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री, श्री मुण्डा द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की सारी योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा अंतर्गत चालू योजनाओं व सभी अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार में दी गई। इस पर केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला अंतर्गत कार्यों की विवरणी दी गई। इस संबंध में आ रही समस्याओं के विषय पर उपस्थित विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में अभियान चलाकर प्रयास जारी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के कर्रा प्रखण्ड में मनरेगा बाड़ी को विकसित किया जा रहा है। इसमें सखी मण्डल की दीदियों को जोड़कर उन्हें हर स्तर पर लाभ दिलाया जाएगा।
मौके पर परियोजना निदेशक आई.टी.डी.ए द्वारा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DDU-GKY व मोबिलाइजेशन के कार्यों पर विचार- विमर्श किया गया। मौके पर जेएसएलपीएस द्वारा क्रियान्वयन की योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा ने बताया की किये जा रहे कार्यों मे पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाय। साथ ही जेएसएलपीएस के सम्बन्धित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन क्षेत्र, जोहार व अन्य परियोजनाओं सहित अन्य प्रकार के क्षेत्रों मे किये जा रहे कार्यों की उचित मैपिंग की जाय।
उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विभाग संचालित योजनाओं की रिसोर्स मैपिंग करें एवं योजनाओं का उचित विश्लेषण व कार्य मूल्यांकन किया जाय। साथ ही आकांक्षी जिला के तहत सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारियां उपलब्ध कराई जाय।
इसी क्रम में ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल के संबंधित कार्यों पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि अन्य संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सड़क निर्माण योजना को गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही पीएमजीएसवाई अंतर्गत सभी सड़क निर्माण योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा भौतिक जांच किया जाना चाहिए। इसी क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके विभाग से संबंधित क्रियान्वित योजनाओं व कार्यों पर ध्यान आकृष्ट किया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा द्वारा निर्देशित किया गया कि पेयजल एक अहम विषय है। और खूंटी के परिपेक्ष में इस क्षेत्र में कार्य किए गए हैं और आशा है कि आने वाले दिनों में और भी कार्य किए जाएं। इसके साथ ही लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा जिला अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के विषय में जानकारी दी गई। मौके पर माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि जलपथ प्रमण्डल, लघु सिंचाई प्रमण्डल एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं सम्बन्धित रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।
इसके साथ ही जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि समाज कल्याण के तहत क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी दी गयी। मौके पर उपायुक्त द्वारा तेजस्विनी परियोजना के तहत बनाये गए कुल 465 क्लबों के माध्यम से किशोरियों के उत्थान हेतु किये जा रहे कार्यों के विषय में बताया गया। इसी क्रम में वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा मुख्य रूप से माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। साथ ही इस दिशा में बेहतर कार्य करने हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाये जाने की बात कही। मौके पर क्षेत्र में हाथियों के प्रकोप व क्षतिपूर्ति हेतु ससमय मुआवजा भुगतान करने पर चर्चा की गई। इसपर वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित क्षेत्रों के ग्रामों में बैठक की जाय एवं समस्याओं का समय पर निराकरण किया जाय। साथ ही विद्युत विभाग द्वारा जिले में विद्युत आपूर्ति से सम्बंधित कार्यों की जानकारी ली गयी। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020-21 को लेकर बताया गया कि खूँटी जिला में वर्ष 2020-21 के तहत 5000 मे0 टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 3500 किसानों को निबंधित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों के जांचोपरान्त किसानों का निबंधन कार्य पूर्ण किया जाएगा। निबंधित सभी किसानों के आवश्यक सभी कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय, खूँटी द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर अपलोड किये जाऐंगे। साथ ही उपायुक्त द्वारा बताया गया कि इस वर्ष धान अधिप्राप्ति के लिए जिले के सभी प्रखंडों में पैक्स केंद्रों का चयन किया गया है। धान अधिप्राप्ति केन्द्रो की टैगिंग राइस मिल के साथ कर दी गयी है। साथ ही उपायुक्त के स्तर से सभी मुखिया को डी.ओ पत्र प्रेषित कर इस सम्बंध में पूर्ण रूप से जानकारियां साझा की जाएगी ताकि हर स्तर पर बेहतर कार्य किये जा सकें।
इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग व अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर विशेष विचार विमर्श किया गया। मौके पर केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक स्तर से किये जा रहे जिन भी कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमियां आती हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाय। आमजनों से उचित सामंजस्य स्थापित कर विकास के कार्यों को सही दिशा में पूर्ण करना सम्भव है।
*विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करना हमारा उद्देश्य– केंद्रीय मंत्री, श्री मुंडा*
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इस दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमारा संविधान समस्त कानूनों का मातृत्व कानून है। उन्होने कहा कि संविधान की उद्देशिका एवं प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन करें। आज का दिन शपथ लेने का दिन है कि हम सब देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें। देश के हर नागरिक को संविधान से मिले अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने श्री जयपाल सिंह मुंडा की अहम भागीदारी व उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते उनके योगदान के सम्बन्ध में बताया।
मौके पर केंद्रीय मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा द्वारा बताया गया कि खूंटी जिला के परिपेक्ष मे हमारा केंद्र बिंदु गाँव है। उन्होंने बताया कि विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर की बैठकों में लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मिलकर गांव के बहुआयामी शक्ति को जागृत करें।
उन्होंने कहा कि खूंटी एक एतिहासिक जिला है और आवश्यकता है हमें प्रशासनिक और पारंपरिक व्यवस्था का उचित समायोजन कर धरातल पर विकास कार्यों को उचित रूप प्रदान करें। समस्याओं के समाधान के रास्तों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही निर्धारित लक्ष्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराना हमारा कर्तव्य है।