साहिबगंज – आज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त चितरंजन कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ डीएलसीसी तथा सीआरसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में इस वर्ष के प्रथम तिमाही अप्रैल 2020 से जून 2020 तक कार्यो की संपुष्टि पर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त श्री कुमार ने बैंकों के प्रतिनिधियों को कोविड-19 संक्रमण के दौरान ज़िला प्रशासन का सहयोग करने एवं कार्य करने हेतु धन्यवाद दिया।
इस दौरान बताया गया कि पूर्व में वितीय वर्ष 2019-20 में ऋण जमा अनुपात दर मानक से कम होने पर इसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया था।
सभी बैंकों को एक्शन प्लान बना कर ऋण जमा अनुपात दर 40 प्रतिशत करना भी सुनिश्चित किया गया था।
इसी क्रम में उपायुक्त चितरंजन कुमार ने बारी बारी से सभी बैंकों के प्रतिनिधियों से लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई रणनीति तथा एक्शन प्लान की जानकारी प्राप्त की एवं अगले 30 दिनों में मानक लक्ष्य के अनुसार लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में निर्देश दिया गया कि संबंधित बैंकों में जो भी ऋण से संबंधित आवेदन लंबित हैं, उन पर अग्रतर कार्यवाई कर उनका ऋण सैंसन करें।
बैठक में बताया गया की ज़िले के 1302 किसानों को केसीसी उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त श्री कुमार ने केसीस लक्ष्य की जानकारी लेते हुए केसीसी बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया की सभी बैंकों में कृषि आधारित ऋण आवेदन लंबित पड़े हुए हैं,जिन्हें ऋण उपलब्ध कारने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में बताया गया की किसानों की आय दुगना करने की सरकार की सोच को आगे बढ़ाने में बैंकों की अहम भूमिका है तथा ज़िले में बैंको की सहभागिता से निश्चित ही आने वाले समय मे जिले में किसानों को लाभ मिल सकेगा।
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में लक्ष्य की प्राप्ति की समीक्षा की गयी। जिसमे बैंको को लक्ष्य प्राप्ति बताया गया की
बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रायोजित प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना की जानकारी प्राप्त की गयी।
इस दैरान बताया गया कि जिले में पीएम स्वनिधि योजना के लिए 175 आवेदन दिए गए थे जिसमें वर्तमान में 49 आवेदनों के लिए सहायता ऋण सैंसन कर दिया गया है,तथा बांकी आवेदन प्रक्रियाधीन अवस्था मे है।
बैठक में बताया गया की PMEGP योजना अंतर्गत उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जिसमे 79 का लक्ष्य मिला तथा जिसमे 7 आवेदकों को लाभ दिया गया है एवं बचा हुआ आवेदन प्रक्रियाधीन है।
बैठक में पीएम किसान अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालक किसानों को लक्ष्य के अनुरूप केसीसी निर्गत हुए लाभुकों की समीक्षा की गई एवं लक्ष्य की प्राप्ति का निर्देश दिया गया।