उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, डेयरी विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में उपायुक्त द्वारा कृषि एवं मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान एवं मत्स्य विभाग द्वारा की गई प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।◆मुख्यमंत्री पशुधन योजना….।इस दौरान पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने जनकल्याण के लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं को धरातल पर उतारने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के सृजन, पशु उत्पादकता में वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड सरकार द्वारा 29 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गौ पालन, बकरी पालन सुकर पालन, कुक्कुट पालन एवं बत्तख पालन आदि महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं।पशुपालन पदाधिकारी डॉ रतन कुमार दुबे ने बताया की यह योजना ग्रामीण विकास, कल्याण विभाग तथा कृषि एवं पशुपालन विभाग के कन्वर्जेन्स से झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें सरकार किसानों को पचास से लेकर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य सरकार किसानों व लाभुकों को जिन योजनाओं के तहत लाभान्वित कर रहा है, उसमें ये योजनाएं शामिल हैं.★पशुपालन क्षेत्र में बकरा विकास योजना★शुकर विकास योजना ★बैकयार्ड लेयर कुकुट योजना★बॉयलर कुकुट पालन योजना ★बत्तख चूजा वितरण योजना★गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण★कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत मिनी डेयरी के तहत 5 से 10 गाय वितरण की योजना★हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण★प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता★तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरण बैठक के दौरान पशुपालन पदाधिकारी डॉ रतन कुमार दुबे ने किसानों एवं लाभ लेने के इक्षुक लोगों से अपील की है कि वह इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की बिचौलियों के बहकावे में ना आते हुए सीधा निम्न नंबर पर उनसे संपर्क कर सकते हैं – 8709739657◆लाभुकों की चयन की प्रक्रिया…बैठक में बताया गया कि पशुपालन से संबंधित सभी योजनाओं की लाभुकों के चयन की प्रक्रिया क्लस्टर के आधार पर किया जाना है। जिसमें गांव का चयन प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा चयनित गांव के लाभुकों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा यह चयनित लाभ हो स्थानीय निवासी होंगे। जिन्हें आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा से चयनित लाभुकों की सूची मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत सभी प्रखंड स्तरीय समिति के माध्यम से जिला को भेजा जाता है जिसमें प्रखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के लाभुकों की सूची अनुसूचित जिले के आईटीडीए अंतर्गत जिला गठित निकाय की बैठक में स्वीकृत की जाती है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जिले के और अनुसूचित जनजाति के लाभुकों एवं गैर अनुसूचित जिले के लाभुकों की सूची उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से प्राप्त किया जाता है।इसके अलावा बैठक में डेरी से संचालित होने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई जिसमें बताया गया कि जिले में बनने वाले डेरी प्लांट का सिविल वर्क 90% तक पूर्ण कर लिया गया है। एवं मई-जून तक या डेरी प्लांट शुरू कर दिया जाएगा।
साहिबगंज – कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
